साउन १ गते शुक्रवारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसंगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउनेछन् ।

सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नितिहरुमा परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सिमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीहरुको वृद्धि गरेको तलब पनि साउनदेखि कार्यन्वयनमा आउन लागेको हो ।

सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको छ । यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सिमित गरिएको छ । साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल घटाएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्नेछैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यन्वयनमा आइसकेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शिर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गर्न लागेको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिष्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणवद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सूचिकृत कम्पनीको शेयर विक्रीबाट हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) हुने व्यवस्था पनि कार्यन्वयनमा आउनेछ ।

के–के थपिए नयाँ शुल्क ?

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ करनीतिले भने सर्वसाधरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले सरकारी विधालय तथा अस्पताल सुधार गर्न नीजि संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरेपनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा नै पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै घरायसी विद्युत उपभोगमा पाँच प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने परिवारले पाँच प्रतिशत भ्याट रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताएपनि हालसम्म त्यससम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यवसायिक विद्युत खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि भएर अब ३ करोड तिर्नुपर्नेछ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहनाको गहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै राइड शेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रवारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकार र राष्ट्र बैकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले व्याजदर करिडोर राखेको स्थिरता, वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, चेक बाउन्सका कारण कालोसूची पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने गरेको व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकार तथा राष्ट्र बैकले लागू गर्न लागेको नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग, राइड शेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महशुस गर्ने देखिएको छ ।