संसद्को अर्थ समितिमा अहिले चलिरहेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को तेस्रो संशोधन विधेयकमाथिको बहस केवल कानुनी अक्षरको हेरफेर मात्र होइन, यो ‘सिंहदरबारको शक्ति’ र ‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता’ बिचको महासङ्ग्राम हो।
यो बहसको केन्द्रमा छन् गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल । उनले संसदीय समितिमा सरकारले ल्याएको विधेयकका मुख्य बुँदाहरूमा जुन अडान राखे, त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। के राष्ट्र बैंकलाई सरकारको एउटा ‘निरीह विभाग’ बनाउन खोजिएको हो ? गभर्नरले राखेका अडानहरू के अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल छन् ? र, एक सर्वसाधारण नागरिकले यस विषयमा किन चासो राख्नुपर्छ ?
सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुनका लागि विशिष्ट श्रेणी (सचिव), प्राध्यापक वा कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि ‘थप १० वर्षको अनुभव’ हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। गभर्नर पौडेलले यसलाई ‘व्यावहारिक रूपमा असम्भव’ र ‘कसैको स्वार्थका लागि बनाइएको’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरू (जस्तै: अमेरिकी फेडरल रिजर्भ, बैंक अफ इङ्गल्याण्ड वा भारतीय रिजर्भ बैंक) मा गभर्नर नियुक्त गर्दा व्यक्तिको ‘विज्ञता र क्षमता’ हेरिन्छ, वर्षको गणितीय हिसाब होइन। सचिव वा प्राध्यापक हुनु आफैँमा उच्च तहको अनुभव हो। त्यसमाथि फेरि १० वर्ष थप्नुको अर्थ ‘न्यु ब्लड’ वा युवा विशेषज्ञहरूलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्नु हो। गभर्नर पौडेलले यसलाई ‘टेलरिङ’ भन्नुको अर्थ यो प्रावधान कुनै निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल बनाउन वा कसैलाई बाहिर राख्न ल्याइएको हो भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय सुशासनको मान्यताले भन्छ—कानुन व्यक्ति हेरेर होइन, प्रणाली हेरेर बन्नुपर्छ। त्यसैले, गभर्नरको यो अडान पूर्णतः व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल देखिन्छ ।
विधेयकको अर्को खतरनाक बुँदा हो—राष्ट्र बैंकको नाफा स्वतः सरकारको खातामा जाने व्यवस्था। अहिलेको व्यवस्थामा बैंकको सञ्चालक समितिले बजारको अवस्था हेरेर कति रकम सरकारलाई दिने र कति बैंकको जगेडा कोषमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्छ। तर सरकार यसलाई ‘अटोमेटिक’ बनाउन चाहन्छ। यस विषयमा गभर्नरले भनेका छन्, “राष्ट्र बैंकलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रणको टार्गेट दिइएको हुन्छ। त्यसैले कति पैसा सरकारलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता बैंककै बोर्डलाई हुनुपर्छ।” यो कुरा एक सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि सरकारले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट आफूखुसी पैसा तान्न थाल्यो भने, संकटका बेला बैंकसँग अर्थतन्त्र बचाउने ‘बफर’ हुँदैन। विकसित मुलुकहरूमा केन्द्रीय बैंकको ‘वित्तीय स्वायत्तता’ लाई अक्षुण्ण राखिन्छ। सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो ‘राजस्व उठाउने अड्डा’ बनाउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्नु हो। यहाँ गभर्नरले लिएको अडान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्रीय बैंक बनाउनका लागि अनिवार्य सर्त हो।
गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न छानबिन गर्ने समितिको नेतृत्व हाल सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ। सरकार यसलाई घटाएर ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश’ मा झार्न चाहन्छ। गभर्नरले यसलाई ‘अक्वर्ड’ भनेका छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खाने व्यक्तिलाई सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशले छानबिन गर्नु पदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को मापदण्ड अनुसार, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट जोगाउन ‘उच्चतम न्यायिक सुरक्षा’ दिनुपर्छ। यदि गभर्नर सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने, उनले लोकप्रिय तर अर्थतन्त्रका लागि घातक सरकारी निर्णयहरू रोक्न सक्दैनन्। त्यसैले, गभर्नरको यो अडान व्यक्तिगत इगो होइन, संस्थाको मेरुदण्ड जोगाउने प्रयासको रूपमा हेर्नपर्छ।
बहसका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बेलायतको उदाहरण दिँदै बोर्डमा सरकारी सचिव हुनुपर्ने जिकिर गरे। तर रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले अर्थ सचिव बोर्डमा बस्दा मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुने जोखिम औँल्याउँदै उनलाई आमन्त्रित सदस्य मात्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।विकसित मुलुकहरूमा केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा सरकारका प्रतिनिधिहरू प्रायः मतदानको अधिकारबिना समन्वयका लागि मात्र बस्छन्। नेपालमा अर्थ सचिवले मतदान गर्न पाउनुले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको एउटा अङ्ग जस्तो बनाएको छ। गभर्नरले बोर्डको निर्णायक अधिकारमा स्वायत्तता खोज्नु विश्वव्यापी ‘बेस्ट प्राक्टिस’ सँग मेल खान्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले यो संशोधनलाई ‘प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष’ भनेका छन्। डिजिटल करेन्सी र फिनटेकका लागि ऐन संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा गभर्नर र सरकारबिच विवाद छैन। विवाद त ती बुँदामा छ। जसले बैंकको ‘अटोनोमी’ खोस्न खोजेको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सर्त पालना गर्न यो विधेयक ल्याएको बताए पनि, IMF ले कहिल्यै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता घटाउन वा नाफामा सरकारको नियन्त्रण बढाउन सर्त राख्दैन। बरु, IMF को सर्त त केन्द्रीय बैंकलाई अझ बढी स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने हुन्छ। त्यसैले, सरकारले IMF को नाममा आफ्नो नियन्त्रण बढाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।
गभर्नर डा. पौडेलले संसदीय समितिमा राखेका कुराहरू शतप्रतिशत वास्तविक र बैंकिङ सिद्धान्तमा आधारित छन् । उनले उठाएका बुँदाहरूले राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्रीय बैंक बनाउन मद्दत गर्छन्। यदि गभर्नरले यी अडान नलिए, राष्ट्र बैंक सिंहदरबारको इशारामा चल्ने एउटा निरीह सरकारी अड्डामा परिणत हुने निश्चित छ।
आम सर्वसाधारणका लागि यो कुनै ठुलो कानुनी लडाइँ मात्र होइन। यदि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएन भने सरकारले जथाभाबी नोट छापेर वा नाफा तानेर महँगी (Inflation) बढाउन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा सर्वसाधारणको निक्षेप असुरक्षित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय साख गिर्न सक्छ।
अन्ततः, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले संसदमा लिएको अडान राष्ट्र बैंकलाई एउटा बलियो, निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियामक संस्थाका रूपमा बचाउने अन्तिम प्रयास जस्तो देखिएको छ। सरकारले भनिरहेको ‘अनुकूलता’ भित्र ‘कब्जा गर्ने नियत’ लुकेको आशङ्का विज्ञहरूले गरेका छन्। त्यसैले, यो विधेयकको दफावार छलफलमा सांसदहरूले गभर्नरको अडानलाई कत्तिको सम्मान गर्छन्, त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको भोलिको ‘स्वास्थ्य’ निर्धारण गर्नेछ ।
गभर्नरको अडान केवल एउटा कर्मचारीको जिद्दी होइन, यो नेपालको वित्तीय स्वायत्तताको रक्षा कवच हो। अबको फैसला अर्थ समिति र संसद्को हातमा छ—राष्ट्र बैंकलाई ‘स्वायत्त’ राख्ने कि ‘सरकारी’ बनाउने ?
