सरकारले भूमि प्रशासनलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा आमूल परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित सेवालाई बिचौलियामुक्त बनाउने भएको हो ।

अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउने ठोस निर्णय गरेको हो । विशेष गरी सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालयमा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अनावश्यक दबाबलाई अन्त्य गर्न सरकारले अबदेखि कर्मचारीमार्फत नै प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।

बैठकको निर्णय अनुसार अब मालपोत र नापी कार्यालयमा निवेदन लेख्न वा उजुरी दिन नजान्ने सेवाग्राहीका लागि कार्यालयले नै छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले बाहिरका लेखनदास वा बिचौलियालाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने देखिन्छ । भूमि प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुख्य जड मानिने बिचौलिया संयन्त्रलाई विस्थापित गरी सेवालाई प्रत्यक्ष र सरकारी कर्मचारीप्रति उत्तरदायी बनाउनु यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यालयप्रतिको नागरिक भरोसा बढाउनुका साथै अदृश्य लागतमा समेत उल्लेख्य कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवाहरूलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउन संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यी सेवाहरूलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडि बढाउनेछ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै जग्गाको नामसारी, कित्ताकाट र लालपूर्जा सम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । यसले केवल समय र श्रमको बचत मात्र गर्ने छैन, बरु जग्गा प्रशासनलाई विकेन्द्रीकृत गरी स्थानीय सरकारलाई थप अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही समेत बनाउनेछ ।

यसका साथै, मालपोत क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभाव र दरबन्दी मिलानको समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारी परिचालन गरिने भएको छ । बढी भएका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका कार्यालयहरूमा खटाएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइनेछ । प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत गुनासो सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थाले जग्गा प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ । समग्रमा, यी निर्णयहरूले नेपालको भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास गरिएको छ।