तर, विगत साढे दुई महिनादेखि नेपालको परराष्ट्र कूटनीति इतिहासकै एउटा विचित्र र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारले पहिलो पटक राजदूत नियुक्तिमा 'खुला प्रतिस्पर्धा'को नयाँ प्रयोग त गर्यो, तर प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा नेपाल अहिले विश्व मञ्चमा कूटनीतिक रूपमा कमजोर र 'अभिभावकविहीन' जस्तै देखिएको छ।
२६ सयको आवेदन र अलमलिएको सरकार
सरकारले गत जेठ १४ गते राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन खुला गर्दा यसलाई कूटनीतिक क्षेत्रको सुधारका रूपमा लिइएको थियो। तर, आवेदन संकलन भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि सिफारिसको 'अत्तोपत्तो' छैन। प्राप्त जानकारी अनुसार, करिब १ हजार ८०० खुला आवेदन र ८०० सिफारिस गरी कूल २ हजार ६०० जनाले राजदूत बन्ने इच्छा देखाएका छन्।
यति ठूलो संख्याबाट केवल २१ जनालाई छान्नु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 'सर्ट लिस्टिङ' को काम सकिएको दाबी गरे पनि उपयुक्त नामहरू मन्त्रिपरिषदमा लैजान सकिएको छैन। पहिलो पटक अपनाइएको यो 'खुला मोडल' कतै सरकारकै लागि गलपासो त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यदि योग्यताकै आधारमा छान्ने हो भने यति लामो समय किन लाग्यो ? कतै यो प्रक्रिया केवल देखावटी मात्र हो र भित्री रूपमा 'भागबन्डा' नै कुरिएको हो ? यस्ता प्रश्नहरूले कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषदमा थन्किएका 'करियर' डिप्लोम्याट
एकातिर खुला आवेदनको झन्झट छ भने अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रालयकै वरिष्ठ कर्मचारी (करियर डिप्लोम्याट) हरूको भविष्य पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असारमै कुमार खरेल, भृगु ढुंगाना, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतम गरी ५ जना वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। तर, यी नामहरू समेत दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमै थन्किएका छन्।
परम्परागत रूपमा राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो। तर, यस पटक खुला प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नियुक्तिको बीचमा कस्तो सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलिएको छ। विशेष गरी भारत र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता रणनीतिक महत्वका ठाउँमा कर्मचारी पठाउने कि राजनीतिक व्यक्ति भन्ने विषयमा सत्ता समीकरणभित्रै ठूलो खिचातानी रहेको बुझिएको छ।
१६ देशमा 'भ्याकुम': कूटनीतिक कार्यक्षमतामा प्रश्न
अहिले विश्वका १६ वटा महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा नेपालका राजदूतावासहरू नेतृत्वविहीन छन्। जसमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि शक्ति राष्ट्र अमेरिका र प्रमुख श्रम गन्तव्य भएका देशहरू समेत पर्दछन्। भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, कतार, रुस, साउदी अरब, श्रीलंका, बेलायत र स्पेनजस्ता देशहरूमा राजदूतको पद रिक्त हुनु भनेको ती देशहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपालीहरूको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो।
हाल यी कतिपय महत्वपूर्ण नियोगहरू शाखा अधिकृत वा उपसचिव तहका कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। कूटनीतिक मर्यादामा 'कार्यवाहक' (Charge d'Affaires) ले राजदूतले जस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। यसले गर्दा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ।
नियोग कटौती र राष्ट्रिय साख
राजदूत नियुक्तिको यो अन्योलकै बीचमा सरकारले दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कमा रहेका ३ वटा राजदूतावासहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। एकातिर भएका नियोगहरूमा राजदूत पठाउन नसक्नु र अर्कोतिर आर्थिक भारको नाममा भएका नियोगहरू बन्द गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सञ्जाल खुम्चिँदै गएको संकेत गर्दछ। विश्वका २८ देशमा मात्र दूतावास रहेको नेपालले आफ्ना नागरिकको रक्षा र कूटनीतिक सक्रियताका लागि नयाँ ठाउँमा दूतावास खोल्नुको साटो भएकै ठाउँमा समेत नेतृत्व दिन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण छ।
समयको माग र कूटनीतिक दबाब
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको मुलुकका लागि कूटनीति नै सबैभन्दा बलियो सुरक्षा कवच हो। राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नेपालको परराष्ट्र नीति दिशाहीन जस्तो देखिन पुगेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा भएको यो ढिलाइले भोलि आउने राजदूतहरूको गुणस्तर र उनीहरूको कूटनीतिक प्रभावमाथि समेत आशंका जन्माएको छ।
अब सरकारले कुनै पनि बहानामा यो प्रक्रियालाई लम्ब्याउनु हुँदैन। २६ सय आवेदनको पहाडबाट योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त छानेर कूटनीतिक मरुभूमि बनिरहेको परराष्ट्र संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। कूटनीतिमा 'समय' नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो, र नेपालले अहिले त्यही पुँजी गुमाइरहेको छ।
