किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान समस्या समाधानका लागि गठित 'आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल' ले अहिले स्थलगत अध्ययन र तथ्यांक संकलनको कामलाई तीव्रता दिएको छ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनले कृषि उपज किसानको खेतबाट उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा कम्तीमा पाँच तहका बिचौलियाहरू संलग्न रहेको डरलाग्दो तथ्य फेला पारेको छ। बिचौलियाको यो लामो जालोका कारण उत्पादनको मुख्य लाभ वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन।
सरकारले यी अनावश्यक तहहरूलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा मात्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यदि यो लक्ष्य सफल भएमा किसानले अहिले पाइरहेको मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।
सुधारका ठोस र व्यावहारिक उपायहरू पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलहरूबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। पछिल्लो १५ दिनदेखि सक्रिय रहेको यो कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, सुरक्षित भण्डारण, आधुनिक प्रशोधन तथा प्याकेजिङका विधिहरू र उपजको नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि 'बजार सूचना प्रणाली' विकास गर्नेबारे सुझाव दिनेछ।
सरकारले परम्परागत आपूर्ति प्रणालीमा मात्र भर नपरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्याउने नीति लिएको छ। यसका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाइएको छ, जसले गर्दा किसान र उपभोक्ताबीचको दुरी घट्ने र मूल्य सन्तुलित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सरोकारवालाहरूबीचको वृहत छलफलपछि गठित यस कार्यदलले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्नेछ। यस कदमले कृषि क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको मूल्य अन्तरको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
