मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय प्रतिबन्धका बाबजुद नेपालमा चिनीको मौज्दात पर्याप्त रहेको उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन विभिन्न कदम चालिएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगहरूसँग रहेको उत्पादन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको मौज्दातले करिब ८ महिनाको माग धान्न पुग्ने देखिएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीको उपस्थितिमा चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायहरूबिच छलफल सम्पन्न भएको छ। उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले बजारमा चिनीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र उचित मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयले बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित मौज्दात र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई रोक्नका लागि अनुगमन र नियमन कार्यलाई थप कडा बनाउने बताएको छ। प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सरकारले बहुपक्षीय प्रयास सुरु गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस अन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उन्नत जातको उखु खेतीमार्फत उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने, उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन प्रवर्द्धन र बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले उत्पादन वृद्धि र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने नीति लिइएको छ। सरकारले चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनलाई जोड दिने बताएको छ।
मन्त्रालयले आम उपभोक्तालाई चिनीको उपलब्धता र आपूर्तिमा कुनै अन्योलमा नपर्न र अनावश्यक रूपमा चिनीको सञ्चिति नगर्न आग्रह गरेको छ। दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता कायम गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूलाई बजारमा संयमता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।
