नेपाली बजारमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको दाल, चामल र गेडागुडीजस्ता खाद्यान्नको खुला बिक्रीको परम्परा अब इतिहास बन्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३ को नयाँ मस्यौदाले उक्त व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै खुला रूपमा गरिने बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कडा योजना अघि सारेको हो। यो नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अब बजारमा पाइने हरेक खाद्यवस्तु अनिवार्य रूपमा सुरक्षित तवरले प्याकेजिङ गरिएको, गुणस्तर परीक्षण भएको र स्पष्ट लेबल लगाइएको हुनुपर्नेछ।

सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीको शुद्धता मात्र सुनिश्चित गर्ने छैन, बरु उपभोक्तालाई वस्तुको उत्पादन मिति, उपभोगको अन्तिम म्याद र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) बारे पूर्ण जानकारी पाउन पाउने संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी समेत गर्नेछ। मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आन्तरिक उत्पादन होस् वा विदेशबाट आयातित, सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा स्पष्ट खुल्ने गरी लेबल लगाउनुपर्नेछ। यसले गर्दा बजारमा हुने जथाभावी मूल्यवृद्धि र म्याद नाघेका सामग्रीको मिसावट रोक्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले सीमा नाकादेखि उत्पादन स्थलसम्मै कडा निगरानी गर्ने रणनीति लिएको छ। खाद्यान्न, कृषि उपज, पशुपन्छी र मत्स्यजन्य सामग्रीको आयातमा अहिलेको जस्तो खुकुलो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै भन्सार नाकामै कडा क्वारेन्टाइन चेकजाँच गरिनेछ। विशेषगरी जैविक सुरक्षामा जोखिम पुर्याउन सक्ने वस्तुहरूको स्वदेशभित्रका उत्पादन स्थलमै पुगेर निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फलफूल, तरकारी र मासुजस्ता पदार्थको मुख्य बजारहरूबाट नियमित नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा स्वच्छता परीक्षण गरिने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने नयाँ प्रावधानले बजारमा शुद्धता कायम गर्ने देखिन्छ।

यो नीतिको अर्को सबैभन्दा आधुनिक पक्ष भनेको रियलटाइम तथ्यांकमा आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली हो। सरकारले अब कुन वस्तुको उत्पादन कति भयो, कति आयात भयो र देशको भण्डारमा कति मौज्दात छ भन्ने कुराको डिजिटल रेकर्ड राख्नेछ। अत्यावश्यक वस्तुको कम्तिमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न ठूला गोदाम र शीत भण्डारहरू निर्माण गरिनेछ। यसले गर्दा नाकाबन्दी, विपद् वा अन्य कुनै पनि संकटको समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव हुन पाउने छैन। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा जहाँ सडकको पहुँच छैन, त्यहाँ हवाई मार्गबाटै भए पनि खाद्यान्न पु¥याउने र ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।

विगतको २०६९ को नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको यो नयाँ मस्यौदाले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यावसायिक सुदृढीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माण गर्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो। ५ उद्देश्य र ९९ कार्यनीति समेटिएको यो दस्तावेजले नेपाली बजारलाई थप स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने एउटा बलियो आधार खडा गरेको छ।