ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति दिने गरी समयसीमा पुनरावलोकन गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर समग्र आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल किसानको खेतसम्म पुर्याउने बेला आएको भन्दै उनले सिँचाइलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सारेका छन् ।

मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख गर्दै कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरिन् ।

अनुगमनका लागि ‘सेतु’ र सीसीटीभी जडान गरिने

मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई) स्थापना गर्ने भएको छ । यस इकाइले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्नेछ । प्रमुख निर्माणस्थलमा सीसीटीभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष दृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरण एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिने र प्रगति सन्तोषजनक नभएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजना प्रमुखहरूले अब ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण र बाँकी कामलाई किलोमिटर वा हेक्टरका आधारमा प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर मन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिनेछ । 

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख मोहनकुमार शाक्यका अनुसार अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । आयोजनाहरूको पछिल्लो अवस्था यसप्रकार छः

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनः कुल लागत ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब खर्च भएको छ । भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । यसबाट १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ ।
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीयः कुल लागत ३३ अर्ब २० करोड रहेकोमा १९ अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत छ । यसलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

सिक्टा सिँचाइः ५२ अर्ब ८९ करोड लागतको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ । ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’को प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

रानी जमरा–कुलरियाः ३० अर्ब लागतको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा मुख्य चुनौती रहेका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्र विकासको काम पाँच वर्षभित्र सकिनेछ ।

बबई सिँचाइः २६ अर्ब ६९ करोड लागतको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

महाकाली सिँचाइः ३७ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ र कार्यक्षेत्र विस्तारका कारण समयसीमा प्रभावित भए पनि अबदेखि मापनयोग्य लक्ष्य र जिम्मेवार अधिकारी तोकी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।