बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार र अनुचित व्यापारिक साठगाँठलाई निरुत्साहित गर्न मस्यौदाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका अनुगमन संयन्त्रलाई थप शक्तिशाली र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदामा उल्लेखित कार्यनीति अनुसार अबको बजार अनुगमन केवल पसलमा पुगेर बिल वा कागजात हेर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुने छैन। नीतिले बजारमा हुने गैर–प्रतिस्पर्धी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको गहिराइमै पुगेर पहिचान गर्न इन्टेलिजेन्स बेस्ड अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस पद्धति अन्तर्गत बजारका भित्री सूचनाहरू संकलन गर्ने, ठूला व्यावसायिक घराना वा समूहहरूको शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने र प्राप्त प्रमाणका आधारमा ठोस कानुनी कारबाही अघि बढाउने संयन्त्र विकास गरिनेछ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले गर्ने भित्री सेटिङ र मूल्य निर्धारणका गोप्य सहमतिलाई प्रमाणसहित नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
नीतिले बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बन्धित छरिएर रहेका विभिन्न कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै लैजाने योजना समेत अघि सारेको छ। सिन्डिकेट र कार्टेलिङका कारण बजार प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा अन्ततः उपभोक्ता नै प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेको यथार्थलाई मस्यौदाले स्वीकार गरेको छ। त्यसैले, यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापलाई दण्डनीय बनाउन र बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न मस्यौदाले प्रमाणमा आधारित कारबाहीलाई जोड दिएको हो। यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमनकारी निकायहरूको प्राविधिक क्षमता बढाउने र सबै तहका सरकारबीच सूचनाको आदानप्रदानलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
साथै, यो नयाँ प्रणालीले बजारमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको आपूर्ति अवरोधलाई पूर्व–सूचनामार्फत पहिचान गर्ने क्षमता राख्नेछ। मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार नीति स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र बजार अनुगमन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले बजारको हरेक हलचललाई डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्नेछ। यसले गर्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कार्टेलिङमार्फत बजार कब्जा गर्ने समूहहरूमाथि राज्यको सूक्ष्म निगरानी सधैं रहनेछ। समग्रमा, राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिको यो नयाँ सोचले उपभोक्तालाई बजारको शोषणबाट जोगाउन र बजारलाई पारदर्शी एवं उपभोक्तामैत्री बनाउन एउटा दरिलो कानुनी आधार प्रदान गर्ने देखिएको छ।
