समितिको पछिल्लो निर्णयले विशेषगरी विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताले झेल्दै आएको नाफा फिर्ता लैजानेर पुनः लगानीका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको छ। समितिले निजी क्षेत्रका चार ठूला संस्था र लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र व्यावहारिक समाधानका उपायसहितको लिखित सुझाव दिन भनेको छ।
'हामी समस्या मात्र सुन्न चाहँदैनौ समाधानका स्पष्ट बाटाहरू पनि खोजिरहेका छौँ,' सभापति आशिष गजुरेलले बैठकमा भने। समितिले कर्मचारीतन्त्रको रेड–ट्यापिज्म (रातो फित्ताशाही) हटाउन र एकद्वार प्रणालीलाई कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा लागू गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड दिएको छ। यो पहलले आगामी दिनमा लगानीमैत्री ऐन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
