नेपालको संविधान २०७२ का आर्थिक प्रावधानलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा रोचक चित्र देखिन्छ।

नेपालले न त राज्य मात्रले अर्थतन्त्र चलाउने व्यवस्था रोजेको छ, न  बजारलाई पूर्ण रूपमा खुला छोडेको छ। संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणलाई एकैसाथ अघि बढाउने परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा ५०(३) ले यही आर्थिक उद्देश्यलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले नेपालको संविधानलाई आर्थिक दृष्टिले हेर्दा मूल प्रश्न ‘सरकार ठूलो कि बजार ठूलो?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाएर उत्पादन र समृद्धि बढाउने ?

संविधानको आर्थिक दर्शन : वृद्धि पनि, वितरण पनि

संविधानको धारा ५० (३) नेपालको आर्थिक दर्शन बुझ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ हो। यसले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र दिगो आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यससँगै आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण, आर्थिक असमानताको अन्त्य, आत्मनिर्भर तथा उन्नतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र तथा समृद्ध अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ।

यसमा दुईवटा कुरा सँगसँगै छन्—आर्थिक वृद्धि र आर्थिक न्याय।

अर्थात् राष्ट्रिय आम्दानी बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन । विकासको प्रतिफल समाजका विभिन्न तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक दृष्टिकोण हो ।

यसले नेपालको आर्थिक नीतिका लागि एउटा कठिन तर महत्वपूर्ण सन्तुलन निर्धारण गर्छ। लगानी, उद्योग, व्यापार र निजी उद्यम बढाउनुपर्ने छ; तर त्यसबाट सिर्जना भएको अवसर र लाभ अत्यन्त सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित नहोस् भन्ने पनि संविधानको उद्देश्य छ।

निजी क्षेत्र: संविधानले दिएको महत्वपूर्ण भूमिका

नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका कहिलेकाहीँ राजनीतिक बहसको विषय बन्ने गर्छ। तर संविधानको आर्थिक नीति हेर्दा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बाहिरी वा सहायक शक्ति मात्र मानिएको छैन।

धारा ५१ (घ) ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ।

यसको अर्थ उद्योग खोल्ने, व्यापार गर्ने, कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने, पर्यटनमा लगानी गर्ने, प्रविधि विकास गर्ने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई संविधानले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

तर निजी क्षेत्रका लागि संविधानको सन्देश केवल ‘स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर’ भन्ने होइन। आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहीता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन आवश्यक हुने कुरा पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ।

अर्थात् संविधानले निजी लगानी र उद्यमलाई ठाउँ दिन्छ, तर एकाधिकार, कृत्रिम अभाव वा अनुचित व्यापारिक अभ्यासलाई खुला छुट दिने अर्थमा बजार स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छैन।

सहकारी: नेपालको आर्थिक संरचनाको तेस्रो खम्बा

संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि विशेष स्थान दिइएको छ। राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र राष्ट्रिय विकासमा अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।

यसको अर्थ सहकारीलाई केवल बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित गर्नु संविधानको व्यापक आर्थिक अवधारणासँग मेल खाँदैन। सहकारी उत्पादन, प्रशोधन, बजार, कृषि, उपभोक्ता सेवा र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सक्ने संरचनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ।

विशेषगरी साना किसान, साना उद्यमी तथा स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर सहकारीको संवैधानिक महत्वसँगै त्यसको सुशासनको प्रश्न पनि जोडिन्छ। सहकारीको नाममा स्रोत परिचालन भए पनि सदस्यको हित, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर भयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारी अर्थतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुँदैन।

 अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका के ?

संविधानले राज्यलाई अर्थतन्त्रबाट बाहिर राखेको छैन। राज्यको भूमिका नीति बनाउने, नियमन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने र आर्थिक न्यायको वातावरण बनाउने दिशामा देखिन्छ ।

धारा ५१ को अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी नीतिले आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहीता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने बताउँछ। उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति पनि संविधानमा छ।

यसरी हेर्दा राज्यको भूमिका केवल सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्नुमा सीमित छैन। बजारले राम्रोसँग काम नगरेका ठाउँमा नियम बनाउने, प्रतिस्पर्धा संरक्षण गर्ने, उपभोक्ताको हित जोगाउने र सार्वजनिक हितसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भूमिका पनि राज्यको हो।

प्राकृतिक स्रोत : राष्ट्रिय सम्पत्ति कि स्थानीय अवसर ?

नेपालको आर्थिक भविष्यसँग प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्ध निकै गहिरो छ। जलविद्युत्, वन, भूमि, खानी, पर्यटन तथा जैविक विविधताजस्ता स्रोत आर्थिक विकासका आधार बन्न सक्छन्।

संविधानले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय हित, दिगोपन र विभिन्न तहका सरकारबीचको अधिकार तथा लाभ बाँडफाँडलाई महत्व दिएको छ। संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित अधिकार विभिन्न तहमा बाँडिएका छन् र राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणको संवैधानिक संरचना पनि निर्माण गरिएको छ।

 संघीयता र आर्थिक अधिकार

नेपालको संविधानको आर्थिक संरचनामा संघीयताको प्रभाव सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा धारा ५९ र ६० मा देखिन्छ।

धारा ५९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानून बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न तथा नीति र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन्।

यसको अर्थ स्थानीय सरकार केवल प्रशासन चलाउने निकाय होइन। उसलाई आफ्नै आर्थिक अधिकार पनि दिइएको छ।

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको कृषि, पर्यटन, स्थानीय उद्योग वा बजारको सम्भावना पहिचान गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छ। प्रदेशले क्षेत्रीय स्तरका पूर्वाधार र आर्थिक विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ। संघले राष्ट्रिय अर्थनीति, ठूला पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मौद्रिक तथा समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्छ।

यही संघीय आर्थिक संरचनाको सफलताले नेपालको विकासको गति निर्धारण गर्नेछ।

 राजस्वको प्रश्न

संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नमध्ये एउटा हो—कुन तहले कति पैसा उठाउने र कुन तहले कति खर्च गर्ने ?

संविधानको धारा ६० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ। साथै संघले संकलित राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था पनि संविधानमै छ।

यसको मूल उद्देश्य सबै स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता समान नभए पनि नागरिकले आधारभूत सेवा पाउने वातावरण बनाउनु हो ।

उदाहरणका लागि कुनै स्थानीय तहसँग धेरै प्राकृतिक स्रोत वा व्यापारिक गतिविधि हुन सक्छ भने अर्को स्थानीय तहसँग स्रोत कम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय हस्तान्तरणले क्षेत्रीय आर्थिक असमानता घटाउने भूमिका खेल्ने संवैधानिक अवधारणा छ।

बजेट: संविधानले दिएको आर्थिक अधिकारको परीक्षण

हरेक वर्ष आउने बजेटलाई राजनीतिक घोषणाको रूपमा मात्र हेर्ने गरिन्छ । तर संवैधानिक दृष्टिले बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने मुख्य माध्यम हो।

धारा ५९ ले तीनै तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र वार्षिक बजेट बनाउने अधिकार दिएको छ।

त्यसैले स्थानीय तहले बजेटमा कृषि सडक, सिँचाइ, पर्यटन, स्थानीय उद्योग, बजार पूर्वाधार वा उद्यम विकासका कार्यक्रम राख्नु केवल विकास कार्यक्रम छनोटको विषय होइन; त्यो संघीय आर्थिक अधिकारको प्रयोग पनि हो।

तर बजेटको आकारभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसको गुणस्तर हो। संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक विकास हासिल गर्न बजेट उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा कति केन्द्रित छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

 संविधानमा उद्योग र व्यापार

संविधानको धारा ५१(घ) ले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा वस्तु र सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

नेपालले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवा स्वदेशी बजारमा मात्र सीमित राखेर तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, हस्तकला, विशेष प्रकारका खाद्यवस्तु वा अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा निर्यात बढाउने संवैधानिक नीति देखिन्छ।

तर ‘तुलनात्मक लाभ’ पहिचान गर्ने काम तथ्य, लागत, प्रविधि, बजार र अन्तर्राष्ट्रिय मागको विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। केवल सम्भावना घोषणा गरेर निर्यात बढ्दैन।

उपभोक्ताको अधिकार पनि आर्थिक नीतिको हिस्सा

संविधानले उपभोक्ताको हितलाई पनि आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण भाग बनाएको छ।

राज्यको आर्थिक नीतिले व्यापारमा स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने गतिविधि अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यसले बजारको अर्को पक्ष देखाउँछ। बजारमा उत्पादन र लगानी बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्दा त्यसैले उद्योगको संख्या वा व्यापारको आकार मात्र होइन, प्रतिस्पर्धा कति छ, उपभोक्ता कति सुरक्षित छन् र बजार कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

संविधानले बनाएको आर्थिक त्रिकोण

नेपालको संवैधानिक अर्थतन्त्रलाई सरल रूपमा बुझ्ने हो भने तीनवटा प्रमुख आधार देखिन्छन्।

पहिलो—उत्पादन र वृद्धि। उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने।

दोस्रो—सहभागिता। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने।

तेस्रो—न्याय। विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्दै आर्थिक असमानता घटाउने।

यी तीनवटाबीच सन्तुलन मिलाउनु नै संवैधानिक आर्थिक दर्शनको मुख्य चुनौती हो।

यसरी नेपालको संविधानले आर्थिक विकासका लागि धेरै महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिएको छ। निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गरेको छ। सहकारीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोडेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका कायम राखेको छ। उत्पादन र स्रोतको अधिकतम परिचालनको कुरा गरेको छ। निर्यात प्रवर्द्धन, बजार विविधीकरण र प्रतिस्पर्धाको नीति लिएको छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न खोजेको छ। तीन तहलाई आर्थिक अधिकार दिएको छ। राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको संरचना बनाएको छ।