तर, तीन जिल्लामा तीन हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान भइसके पनि कुन ठाउँमा बस्ती बसाउने भन्ने निर्णय स्थानीय पालिकाहरूले लिन नसक्दा पुनर्वास प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (RDNA) प्रतिवेदनअनुसार बाढीले कटान गरेको पुरानै नदी तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती तथा पूर्वाधार विकास गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च जोखिमपूर्ण छ। बाढीले सीमाङ्कन गरेको जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पुनः संरचना बनाउँदा भविष्यमा अर्बौं डलर बराबरको पुनः क्षति हुने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) की प्रवक्ता एवं उपसचिव शान्ति महतले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुरानै ठाउँमा आवास बनाउन नसकिने स्पष्ट पारिन्।
‘भूकम्पका बेला आफ्नै जग्गा बाँकी रहने भएकाले त्यहीँ घर बनाउन सहज हुन्थ्यो। तर यसपटक बाढीले पूरै बस्ती नै बगाएको छ,’ प्रवक्ता महतले भनिन्,‘आरडिएनए (RDNA) रिपोर्ट अनुसार बाढीले डिमार्केसन गरेको जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पुनः बस्ती बसाल्ने र पूर्वाधार बनाउने हो भने अर्बौं डलर खर्च हुने र फेरि पनि जोखिम रहने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले नदी क्षेत्रभन्दा बाहिर सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेर मात्रै पुनर्वास गराउने नीति लिएको छ।’
प्राधिकरणका अनुसार सरकारले गठन गरेको विशेष प्राविधिक समितिले बाढी प्रभावित तीन जिल्ला (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ) मा ३ हजार रोपनीभन्दा बढी सुरक्षित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, ती पहिचान भएका जग्गाहरूमध्ये कुन स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भन्ने अन्तिम छनोटको जिम्मा पाएका सम्बन्धित स्थानीय तहहरू अनिर्णित बनेका छन्।
‘सरकारको कमिटीले तीन जिल्लामा ३ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ,’ महतले भनिन्,‘अब सम्बन्धित पालिकाहरूले त्यहाँ उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये कुन ठाउँमा आवास निर्माण गर्ने हो, त्यो निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्छ। पालिकाहरूले निर्णय गरेर पठाएपछि मात्रै पूर्वाधार र आवास निर्माणको काम औपचारिक रूपमा अघि बढ्छ।’
बाढीले भूगोल नै परिवर्तन गरिदिएकाले विस्थापितको पुनर्वास परम्परागत राहतभन्दा जटिल बनेको छ। सरकारसँग जमिनको विकल्प तयार भए पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्ती र राजनीतिक अनिर्णयका कारण हजारौँ विस्थापित परिवारको स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन।
