मन्त्रालयका अनुसार आवश्यकता, औचित्य र पूर्व तयारीका आधारमा सम्पन्न भइसकेका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई लक्षित गरी यो बजेट खोलिएको हो। यसअघि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै रामेश्वर खनालले पूर्व तयारी नभएका र हचुवाका भरमा छनोट गरिएका 'टुक्रे' योजनाहरूको बजेट रोक्का राख्ने घोषणा गरेका थिए।
सोही घोषणा अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी, कृषि र उद्योग लगायतका विकासे मन्त्रालयहरूको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट होल्ड गरिएको थियो। विशेष गरी ३ करोड रुपैयाँसम्मका खुद्रे योजनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनका लागि रोक्का राखेको थियो।
तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास, उद्योग र कृषि मन्त्रालयबाट कुल ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँका खुद्रे योजनाहरू होल्डमा राखेको थियो। जसमा सहरी विकास मन्त्रालयका मात्रै २ हजार १ सय योजना परेका थिए। यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४ सय ५० भन्दा बढी योजनाको १३ अर्ब, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत १ अर्ब ४ करोड र कृषि मन्त्रालयतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरिएका योजनाहरूमध्ये दूरगामी प्रभाव पार्ने र काम अघि बढेका आयोजनाहरूको क्रमिक अध्ययन गरी बजेट फुकुवा गर्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो कदमले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका विकास निर्माणका कामले फेरि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
