नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनले एउटा यस्तो तथ्याङ्क अगाडि सारेको छ, जसले अर्थशास्त्री र सर्वसाधारण दुवैलाई अचम्मित तुल्याएको छ। 

वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतमा झर्नु नेपाली आर्थिक इतिहासकै एउटा विरलै देखिने घटना हो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ६.०५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यसरी नाटकीय रूपमा घट्नुले एकातिर भान्छाको लागत केही कम भएको देखाउँछ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र 'कन्जम्प्सन ट्र्याप' अर्थात् उपभोगको पासोमा फसेको त होइन भन्ने गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ।

तथ्याङ्कको गहिराइमा पुग्दा अझ रोचक पक्ष त के छ भने, समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.०५ प्रतिशतले 'ऋणात्मक' रहेको छ। यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा खाद्यान्नको औसत मूल्य घट्न पुगेको छ। विशेष गरी तरकारीको मूल्य ८.५४ प्रतिशत, मरमसलाको ८.४३ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ५.७९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति केवल १.०९ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सहरको तुलनामा गाउँमा माग अझ बढी घटेको देखाउँछ। प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त महँगीको दर झन्डै शून्य अर्थात् ०.४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यद्यपि, शिक्षा, कपडा तथा जुत्ता चप्पल जस्ता गैर-खाद्य समूहको मूल्य अझै ५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेकै छ, जसले मध्यम वर्गीय परिवारको अनिवार्य खर्चमा भने अझै चाप कायमै रहेको सङ्केत गर्दछ।

 दशकौँदेखि औसत ७ देखि ९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको मार खेप्दै आएका नेपाली उपभोक्ताका लागि १.६३ प्रतिशतको यो दर सुन्दा सुखद लागे पनि यसभित्र लुकेको आर्थिक सङ्केत भने निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सामान्यतया महँगी घट्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि जब यो दर अस्वाभाविक रूपमा न्यून विन्दुमा झर्छ, यसले अर्थतन्त्रमा 'डिफ्लेसनरी' अर्थात् मूल्य सङ्कुचनको दबाब र बजारमा मागको चरम अभावलाई चित्रण गर्दछ।

यो गिरावटको प्रमुख कारण आन्तरिक बजारमा देखिएको मागको चरम शिथिलता नै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप परिचालन ३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले बजारमा नयाँ लगानी र उपभोग दुवै सुस्ताएको पुष्टि गर्दछ। मानिसहरूसँग खर्च गर्ने क्षमता वा इच्छामा कमी आउँदा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्न पुग्यो, जसका कारण व्यवसायीहरू मूल्य घटाउन वा स्थिर राख्न बाध्य भए। अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र केही खाद्यान्नको मूल्यमा आएको स्थिरता तथा भारतमा समेत मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आयातित महँगीमा पर्यो र सूचकाङ्कलाई तल झार्न मद्दत पुर्‍यायो।

तथ्याङ्कको अर्को पाटो विश्लेषण गर्दा,नेपालमा अहिले बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै मजबुत छ। विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३२ खर्ब नाघेको अवस्थामा पनि बजारमा मूल्य नबढ्नुले एउटा 'आर्थिक विरोधाभास' उत्पन्न गरेको छ। सामान्यतया रेमिटेन्स बढ्दा उपभोग बढ्ने र त्यसले मूल्यवृद्धि गराउने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त छ। तर, अहिले प्राप्त रेमिटेन्स उपभोगमा भन्दा पनि बचत वा ऋण तिर्नमा प्रयोग भइरहेको सङ्केत देखिन्छ। बैंकहरूको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्दा र अन्तरबैंक दर २.७४ प्रतिशत जस्तो न्यून विन्दुमा रहँदा पनि कर्जाको माग नबढ्नुले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैमा भविष्यप्रति आत्मविश्वासको कमी रहेको देखाउँछ। जब मानिसहरूले भोलि मूल्य अझै घट्न सक्छ भन्ने सोचेर आजको खरिदलाई स्थगित गर्छन्, तब अर्थतन्त्र 'कन्जम्प्सन ट्र्याप' मा फस्छ, जसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई नै अवरुद्ध तुल्याउँछ।

यस ऐतिहासिक न्यून मुद्रास्फीतिले पार्ने प्रभाव बहुआयामिक छ। स्थिर आय भएका कर्मचारी र न्यून वर्गीय परिवारका लागि खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नबढ्नु तात्कालिक रूपमा राहतको विषय त हो, तर यसको दीर्घकालीन असर चिन्ताजनक छ। मूल्य नबढ्दा उद्योगी र व्यवसायीहरूको नाफामा सङ्कुचन आउँछ, जसले गर्दा उनीहरूले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनन् र भएका कर्मचारीको तलब वृद्धि वा सुविधाहरूमा कटौती गर्न थाल्छन्। यसले समग्र बेरोजगारी दर बढाउन सक्छ। त्यस्तै, राजस्व परिचालनमा पनि यसको नकारात्मक असर देखिइसकेको छ। सरकारले ५ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गर्दा राजस्व जम्मा ४ खर्ब ६ अर्ब मात्र उठ्नुले बजारमा कारोबार कम भएको र भ्याट तथा अन्त:शुल्क जस्ता उपभोगमा आधारित करहरू सङ्कुचन भएको प्रस्ट पार्दछ। यदि यही अवस्था लामो समयसम्म कायम रहेमा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न र विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक भर पर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सार्वजनिक ऋणको भार थप बढाउनेछ।

अन्त्यमा, १.६३ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले नेपालको अर्थतन्त्र 'ओभरहिटेड' हुनबाट जोगिएको सङ्केत गरे पनि यसले आर्थिक मन्दीको पदचापलाई बढी नजिक ल्याएको छ। १८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा हुनु र मूल्यवृद्धि इतिहासकै न्यून विन्दुमा हुनु नीति निर्माताहरूका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा ठुलो अवसर पनि हो। अहिलेको आवश्यकता मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि बजारमा माग सिर्जना गर्नु र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनु हो। सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलताको लाभ उठाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित नगर्ने हो भने यो न्यून मुद्रास्फीतिले सिर्जना गरेको स्थिरता केवल 'मसानघाटको शान्ति' जस्तै हुन सक्छ। त्यसैले, सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि ठोस सुरक्षा र प्रोत्साहन दिने नीति अगाडि सार्नुपर्छ, ताकि अर्थतन्त्रले आफ्नो स्वाभाविक गति पुनः प्राप्त गर्न सकोस्।