अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीमा क्रान्तिकारी सुधारको घोषणा गरेका छन्।

"उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री रूपान्तरण" लाई मूल मन्त्र बनाइएको यस बजेटले मध्यम वर्गीय परिवार, नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) र स्वदेशी उद्योगहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ भने विलासिताका वस्तु र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तुहरूमा करको दर बढाएको छ।

कर घटेका क्षेत्र र आम नागरिकलाई राहत

बजेटले मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको क्रयशक्ति बढाउन र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न प्रत्यक्ष कर र भन्सार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।

 आयकरमा ठूलो सहुलियत (१० लाखसम्म छुट):
बजेटको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष आयकरको सीमामा गरिएको वृद्धि हो। अब व्यक्तिगत आयकरतर्फ वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कुनै कर लाग्ने छैन। यसअघिको सीमालाई करिब दोब्बर बनाउँदै मध्यम वर्गलाई राहत दिइएको हो। साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर (Highest Slab) मा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ। यसले उच्च दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै बस्न र काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास छ।

 ३६० वस्तुको अन्तशुल्क खारेज:
बजारमा वस्तुको मूल्य घटाउन र व्यापारिक सहजताका लागि अर्थमन्त्रीले हाल ३६० वटा विभिन्न वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क (Excise Duty) पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले दैनिक उपभोग्य र कतिपय औद्योगिक सामानको मूल्य सस्तो हुनेछ।

२७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कटौती:
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ। अब औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने सुनिश्चित गरिएको छ। यसले "नेपालमै बनोस्" भन्ने अभियानलाई बल पुग्ने र स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ।

 डिजिटल भुक्तानीमा १०% भ्याट फिर्ता:
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछ।

सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई ५०% कर छुट:
बजेटले सूचना प्रविधि उद्योगलाई नेपालको नयाँ आर्थिक इन्जिनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। सफ्टवेयर र आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई आर्जित आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ। साथै, आईटी क्षेत्रका जनशक्तिले प्राप्त गर्ने 'स्वेट इक्विटी' (Sweat Equity) को रकमलाई करयोग्य आय गणना गर्दा शतप्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक व्यवस्था गरिएको छ।

 कृषि र स्वास्थ्यमा सहुलियत:
कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेको पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र परीक्षण प्रयोगशालाका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम दरमा 'समता शुल्क' मात्र लाग्नेछ।

कर बढाइएका र महँगिएका वस्तुहरू

सरकारले राजस्व संकलनलाई दिगो बनाउन र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न केही क्षेत्रमा करको दर बढाएको छ।

मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु महँगिए:
स्वच्छ जीवनशैली र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बजेटले चुरोटमा करिब १० प्रतिशतले अन्तशुल्क बढाएको छ। यस्तै, मदिरा र बियरमा लाग्ने अन्तशुल्कमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। यसले आगामी वर्षदेखि सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको मूल्य महँगिनेछ।

२. आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क:
नेपाल भित्र पैठारी हुने केही विलासी र अनावश्यक वस्तुहरूमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' (Internal Production Promotion Fee) थपिएको छ। यसको उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन गर्नु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

 विद्युतीय गाडी (EV) मा नयाँ शुल्क:
इलेक्ट्रिक सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा समायोजन गरिएको छ। यद्यपि वातावरण जोगाउने नीतिलाई कायमै राखिएको छ, तर ब्याट्री व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि पैठारी विन्दुमै 'स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क' थपिएको छ।

 हरित कर (Green Tax):
भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत र सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी अब 'हरित कर' को रूपमा लिइनेछ। यसले ठूला र बढी प्रदूषण गर्ने सवारी तथा मेसिनरीहरूको आयात लागत बढाउन सक्छ।

प्रशासनिक सुधार र पारदर्शिता

कर घटाउने र बढाउने मात्र नभई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर प्रशासनमै व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेका छन्:

• राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज: निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने र क्षेत्राधिकार बाझिने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न 'राजस्व अनुसन्धान विभाग' खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। अब यसको काम विषयगत निकायहरूबाटै हुनेछ।

• पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने: सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको माग सम्बोधन गर्दै सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम (Final Tax) हुने व्यवस्था गरिएको छ।

• कर विवाद समाधान: पुरानो कर विवादमा अल्झिएका करदाताका लागि निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा बाँकी जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजना ल्याइएको छ।

बजेटले मध्यम वर्गका लागि वार्षिक १० लाखसम्मको आयलाई करमुक्त गरेर र आयकरको उच्च दर घटाएर व्यक्तिको हातमा बढी पैसा (Disposable Income) छोड्ने प्रयास गरेको छ। अर्कोतर्फ, ३६० वस्तुको अन्तशुल्क खारेजी र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा सहुलियतले बजारलाई महँगीबाट जोगाउन खोजेको छ।

मदिरा र चुरोटमा गरिएको कर वृद्धिले राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने भए तापनि बजेटको मुख्य जोड "करको दर होइन, दायरा बढाउने" र "प्रविधिमार्फत चुहावट रोक्ने" तर्फ देखिएको छ। यो बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र डिजिटल रूपान्तरणलाई कर प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

नोट:-सरकारले मदिरा र बियरमा लाग्ने अन्तशुल्कको दर (Rate) मा ठ्याक्कै कति रुपैयाँ बढायो भन्ने कुरा  बजेट भाषणमा खुलाएको छैन।  वक्तव्यसँगै आउने 'आर्थिक विधेयक' (Finance Bill) मा विस्तृत रूपमा (प्रति लिटर वा प्रति युनिटका आधारमा) उल्लेख हुने छ।