धितोकाे आधारमा मात्रै कर्जा दिने प्रणालीको अन्त्य गरी ‘क्रेडिट स्कोर’ का आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नयाँ व्यवस्था

May 29, 2026 08:15 PM Merolagani



धिताेका आधारमा मात्र ऋण दिने परिपाटीलाई विस्थापन गर्दै सरकारले आधुनिक र वैज्ञानिक कर्जा प्रणालीको घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कन अर्थात् क्रेडिट स्कोरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको हो।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा दिने प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित व्यवस्था भए पनि नेपालमा यसको लागि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने–‘नेपालमा अहिले प्रचलनमा आएको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई आधार मानेर पहिले लिएको ऋणको रेकर्ड हेरेर त्यसको आधारमा ऋण दिने प्रणाली नै क्रेडिट स्काेरका आधारमा ऋण दिने प्रणाली हो ।’ विदेशमा याे प्रणाली धेरै पहिलेदेखि नै प्रचलनमा रहे पनि नेपालमा भने अहिले मात्रै सरकारले क्रेडिट स्कोरका आधारमा ऋण दिने प्रणाली लागू गर्न खोजेको हो । ‘विगतमा ऋण दिएर समयमा साँवा व्याज तिरेको रेकर्ड मात्रैको आधारमा ऋण दिने प्रणाली नै क्रेडिट स्कोेरका आधारमा ऋण दिने हो । यसमा भौतिक सम्पत्तिलाई धितोको रुपमा दिनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता हुँदैन।’–एक फाइनान्स कम्पनीका सीईओले मेरो लगानीलाई भने । यसले भविष्यमा क्रेडिट कार्डलगायतकाे प्रयाेगलाई बढावा दिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल नेपालका बैंकहरूबाट ऋण लिनका लागि घर, जग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकामा अब कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सट्टा सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक चरित्र र विगतको कारोबारलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। यस व्यवस्था अन्तर्गत ऋण चाहने व्यक्तिको साख मूल्याङ्कन गर्दा विगतको आर्थिक गतिविधि, वित्तीय अनुशासन, कर चुक्ताको अवस्था र ऋण वा अन्य व्यावसायिक दायित्वहरू समयमै भुक्तानी गरे वा नगरेको विवरणलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत विश्लेषण गरी एउटा निश्चित अंग तय गरिनेछ।

सरकारको यस नयाँ नीतिले विशेषगरी वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका साना उद्यमी, नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअप र सर्वसाधारण नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा नवीन सोच, सीप र जाँगर भएर पनि धितो राख्नका लागि काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रमा महँगो घर–जग्गा नभएका कारण हजारौँ युवाहरू बैंकिङ कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए। यो नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएसँगै व्यवसायको सम्भाव्यता र उद्यमीको व्यक्तिगत साखकै भरमा विनाधितो वा न्यूनतम धितोमा व्यावसायिक कर्जा प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ, जसले देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विश्वास गरिएको छ। यो नवप्रवर्तनकारी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले छिट्टै नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै डिजिटल वित्तीय प्रणाली र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता प्रविधिको उपयोग गरी व्यक्तिको क्रेडिट प्रोफाइल तयार पार्नेछ।




'हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ'

May 26, 2026 12:59 PM

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले आईतवार र शनिवार बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।