अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यो बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्षको बारेमा विभिन्न कोणबाट बहसहरु भइरहेका छन् ।

बहसको केन्द्रमा छन्— विजुलीको बिल र रसायनिक मल खरिदमा छुट्याइएको ३२ अर्ब रुपैयाँ ।
बजेटका यी दुई व्यवस्थाले सामाजिक संजालदेखि बजेटको बारेमा चासो राख्ने जो कसैको बीचमा करेण्टले जस्तो झड्का सृजना गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर  लगाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले विद्युतको खपतमा भ्याट लागू गरेको यो पहिलो पटक हो।

बजेट भाषणको क्रममा वाग्लेले ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको’ बताएका थिए। त्यो सँगै त्यसको सम्भावित प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।

यस कदम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको तथा यसले विद्युत् खपत विस्तारको अभियानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताइरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यदेखि, पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वउर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ तथा उर्जा व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले समेत अर्थमन्त्रीको घोषणाप्रति आपत्ती जनाएका छन् ।

उता कतिपय मानिसहरु भने ५० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट नलाग्ने भएकाले यसले समग्र विद्युत् खपतमा खासै प्रतिकुल प्रभाव नपार्ने तर्क गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल सरकारले विद्युतको खपतमा केवल ५ प्रतिशत भ्याट लिन खोजेको दावी गर्छन् । उनकाअनुसार ५० युनिटमाथिको बिजुली खपत गर्दा सुरुको ५० युनिटमा भ्याट लाग्दैन। जस्तोकि कसैले ७५ युनिट खपत गर्यो भने ५० युनिटमा भ्याट नलाग्ने केवल २५ युनिटमा मात्रै भ्याट लाग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक छन्। तीमध्ये मासिक ५० युनिटभन्दा अधिक विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या (औद्योगक ग्राहकहरू पनि) ४० देखि ४५ लाखको बीचमा रहेको उनको भनाइ छ । १७-१८ लाख मानिसले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्छन्। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै आय तिनै ५० युनिटभन्दा थोरै उपयोग गर्ने ग्राहकबाट भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैले भ्याटले उनीहरू सोझै प्रभावित हुनेछन् । भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले औद्योगिक ग्राहकहरू भने खासै प्रभावित नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

साना उभोक्ताहरु धेरै प्रभावित हुने भएकोले अब विद्युतीय चुलोको प्रयोग र खपत कम हुन सक्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरु गर्छन् । ‘एकातर्फ ग्याँस आयात घटाउन विद्युतिय चुलोको प्रयोग बढाउँ भन्ने अर्काेतर्फ घरायसी विद्युतमा भ्याट लगाएर ग्याँस उपभोग बढाउन प्रेरित गर्ने, सरकारको कुरो बुझिनसक्नु छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।

अर्गानिक मललाई बेवास्ता, रसायनिक मललाई उच्च प्राथमिकता

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको घोषणा गरेका छन् । बजेटमा किसानलाई सिधै राहत दिने, खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने र अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ कृषि वा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिन नयाँ योजना ल्याएको छ । कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने किसानले ४० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान पाउनेछन् । यो रकम चार वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा फिर्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

धान, गहुँलगायत मुख्य बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुन नदिन ‘मल आपूर्ति क्यालेन्डर’ बनाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

कृषिकर्मीहरुलाई सबैभन्दा आश्चर्यमा पारेको विषय भने मलसंग सम्वन्धित विषय हो । रसायनिक मलको कारण उत्पादनशिल माटो मर्दै गएको र समग्र कृषि प्रणालीमा गम्भिर नकारात्मक असर पारिरहेको, नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमासमेत गम्भिर समस्या देखापरिरहेको कुरा उठिरहेकै बेला सरकारले भने अर्गानिक मल उत्पादनमा पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ । बरु बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजना पनि बजेटमा पुनः समेटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘ग्रीन युरिया’ उद्योग स्थापना गरिनेछ । सरकारले उत्पादित मल खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी र सस्तो बिजुली दिने घोषणा गरेको छ।

किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो समग्र कृषि बजेटको ६८.२ प्रतिशत हो भने देशको कुल बजेटको १.५१ प्रतिशत हो ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारले समग्र कृषिको बजेटको तुलनामा रसायनिक मल खरिदमा छुट्याएको रकम आश्चर्यजनक भएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कृषि मन्त्रालयले दिएको सुझावभन्दा विपरित खालको बजेट हो, यो । ‘हामीले कूल कृषि बजेट बढाउन, रसायनिक मलको साटो अर्गानिक मललाई प्रोत्साहित गर्ने गरि बजेट आउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । तर, हामीले दिएको भन्दा ठीक विपरित किसिमले बजेट आयो । कृषिको समग्र बजेट जति रसायनिक मल खरिद र तलव भत्तामा जाने भयो, समग्र कृषि विकासको लागि केही गर्नै नसकिने भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।