समितिले सोमवार मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । यसअघि नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति र मधेस प्रदेश सरकारबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिमा संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट लागत व्यहोर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने उल्लेख थियो । तर संघीय सरकारको बजेटमा कमला पुल निर्माणका लागि कुनै रकम विनियोजन नभएपछि संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविण यादवकाअनुसार पूर्व सहमतिअनुसार संघीय बजेटमा आयोजना नपरेकाले अब प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
धनुषा र सिराहा जिल्लाका हजारौँ नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस पुलको निर्माण कार्य वर्षौंदेखि अन्योलमा रहँदै आएको छ । स्थानीयवासीले अब आश्वासन मात्र नभई ठोस रूपमा निर्माण कार्यको थालनी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । संघर्ष समितिले सरकारलाई अविलम्व ठोस निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
