अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा १५ जेठ २०८३ मा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिएनन्।

बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन, अर्थात् सोमबार,  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा देखिएको गिरावटले बजारमा नीतिगत सुधारको उत्साह भन्दा तात्कालिक कर वृद्धिको डर बढी हाबी भएको स्पष्ट देखियो।

बजेट वक्तव्यमा पूँजी बजारलाई थप मर्यादित, प्रविधिमैत्री र लगानीकर्तामैत्री बनाउन दीर्घकालीन महत्व राख्ने धेरै व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएका नीतिगत व्यवस्थाहरू बजेटमा समेटिनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। जसमा अन्तिम करको सुनिश्चितता, नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ उपकरणहरू जस्तै  इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा भित्र्याइने घोषणा अनि गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक पहुँच थिए। पारदर्शिता र नियमनमा कडाइलाई पनि बजेटले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको थियो। तर लगानीकर्ताले यी सब सुधारको कुराहरूलाई पत्याएनन्।  बजेटले नीतिगत सुधारका पक्षमा राम्रा योजनाहरू ल्याए तापनि आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत गरिएको करको दर वृद्धिले लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनायो। पूँजीगत लाभकर (CGT) मा साढे दुई प्रतिशतको वृद्धिले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लागत ह्वात्तै बढायो। जसले गर्दा बजेट सार्वजनिक हनुअघिको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक २,७८२.१० विन्दुमा बन्द भएको थियो। बजेटपछिको पहिलो दिनसम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक २६.७२ अंक (०.९६%) ले घटेर २,७५५.३७ विन्दुमा ओर्लिएको छ। यसले बजारमा बिक्रीको चाप बढेको देखाउँछ।  सोमबारको कारोबारमा कुल ३४९ कम्पनीको कारोबार भएकोमा २३३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने मात्र ३५ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो।  दुई वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थिर देखिए। यो तथ्याङ्कले बजारका बहुसङ्ख्यक लगानीकर्ताहरूमा नाफा बुक गर्ने वा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने मनोविज्ञान हाबी भएको देखाउँछ।तर नेप्सेमा ५ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ  बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। परिसूचक ओरालो लाग्दा पनि कारोबार रकम ५.६१अर्ब हुनुले बजारमा प्यानिक सेलिङ हाबी भएको पुष्टि गर्छ। यसलाई कर वृद्धिको प्रतिक्रियाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

 दीर्घकालीन रूपमा बजारको संरचनागत सुधार, इन्ट्रा-डे र सर्ट सेलिङ जस्ता औजारहरूको प्रवेश र अन्तिम करको कानुनी सुनिश्चितताले बजारलाई परिपक्व र बलियो बनाउनेछ। तर, तात्कालिक रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै थरी पूँजीगत लाभकरमा गरिएको साढे दुई प्रतिशतको वृद्धिले बजारको लागत बढाएका कारण लगानीकर्ताहरूले बजेटको घोषणालाई पूर्ण उत्साहका साथ स्वागत गर्न सकेनन्। यही कारणले गर्दा बजेट लगत्तै खुलेको बजारमा परिसूचक दबाबमा पर्‍यो। अब केही दिन बजार कर वृद्धिकै दबाबमा रहने र उक्त दबाब मत्थर भए सँगै राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिले बजारलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन सुरु गर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।