सोमवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्य संयन्त्रका कमजोरीहरू सुधार्दै ‘मिसन मोड’ मा काम गरेर असाधारण परिणाम निकाल्ने दाबी गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राज्यको प्रोत्साहन संरचनामा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वन, वातावरण र खरिद ऐन लगायतका क्षेत्रमा एक महिनाभित्रै महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा थप ३० देखि ३५ वटा कानून संशोधन गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको समेत स्पष्ट पारे । हाल बजारमा देखिएको शिथिलता र सङ्कुचित भएको समष्टिगत मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले कर कटौती र तलब वृद्धि जस्ता उपायहरू अपनाइएको उनले बताए । कर प्रशासनमा रहेको कठोरता, भ्रष्टाचार र करसम्बन्धी अज्ञानताका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले दफा ५७ लगायतका कर व्यवस्थामा सुधार सुरु गरिएको जानकारी दिए। साथै, पुराना कर बक्यौताहरूलाई ‘क्लिन स्लेट’ को अवधारणाअनुसार समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सही नीति, असल नियत र अब्बल क्षमता—यी तीन आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ । राज्य संयन्त्रका कमजोरीहरू हामीलाई थाहा छन् । तर मिसन मोडमा काम गर्दा यही संयन्त्रले असाधारण परिणाम पनि दिन सक्छ । त्यसका लागि प्रोत्साहन संरचना सुधार गर्नुपर्नेछ । वन, वातावरण, खरिद ऐन लगायतका विषयमा हामीले एक महिनामै धेरै परिवर्तन गरिसकेका छौँ । आगामी दिनमा थप ३०–३५ वटा कानून संशोधन गर्ने योजना छ । अहिले बजार शिथिल छ । समष्टिगत माग लगभग सङ्कुचित अवस्थामा पुगेको छ । त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले कर कटौती, तलब वृद्धि लगायतका उपाय अपनाइएका छन् । हामीले केही समयका लागि आयकरमा अपेक्षाकृत उदार नीति लिएर उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट, व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम सीमामा १० प्रतिशत बिन्दुले कमी जस्ता कदमहरू त्यसकै हिस्सा हुन् । कर प्रशासनको कठोरता, करसम्बन्धी अज्ञानता र भ्रष्टाचारका कारण धेरै नेपालीहरू समस्यामा परेका छन् । त्यसलाई सुधार गर्न हामीले दफा ५७ लगायतका कर सुधारहरू अघि बढाएका छौँ । तर यी सबै प्रयासका बाबजुद स्रोतको सीमा यथावत छ । महत्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन र विकासका उच्च आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
आफ्ना प्रयासहरूका बाबजुद स्रोतको सिमितता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरे। महत्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण व्यवस्थापन र विकासका उच्च आकाङ्क्क्षाहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए ।