टोकियो —
पूर्वी टोकियोमा रहेको "हिमालयन कारभान" रेस्टुरेन्ट विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा छ। सस्तो मूल्यमा उत्कृष्ट स्वाद पस्कने यो रेस्टुरेन्ट, जहाँ कुनै समय दिउँसोको समयमा ग्राहकहरूको ठुलो भीड लाग्ने गर्थ्यो। अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ।

जापान सरकारले विदेशी आप्रवासीसम्बन्धी नियमहरू कडा बनाएपछि नेपालीहरूको स्वामित्वमा रहेका हजारौँ भारतीय रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने खतरामा परेका छन्। त्यहाँको प्रशासनले रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूका लागि जारी गरिने "व्यवसाय व्यवस्थापन" (Business Manager) भिसाको नियममा अचानक ठुलो फेरबदल गर्दै कडाइ गरेको हो। धनी चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नक्कली वा कागजी कम्पनी (शेल कम्पनी) खडा गरेर यस भिसाको दुरुपयोग गरिरहेको आशंकामा जापान सरकारले यो कदम चालेको हो। यसलाई रोक्नका लागि न्यूनतम पूँजीको आवश्यकतालाई साबिकको ५० लाख येनबाट बढाएर ३ करोड (३० मिलियन) येन पुर्‍याइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दर अनुसार नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा यो रकम निम्न बमोजिम हुन आउँछ:

• साबिकको न्यूनतम पूँजी (५० लाख येन): लगभग २९.८२ लाख भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ ४७ लाख ८० हजार)

• हाल परिमार्जित न्यूनतम पूँजी (३ करोड येन): लगभग १.७८ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ २ करोड ८६ लाख ८० हजार)

यसका साथै, नयाँ नियमअनुसार प्रत्येक रेस्टुरेन्टले कम्तीमा एक जना पूर्ण-कालीन जापानी नागरिक वा त्यहाँको स्थायी बासिन्दा (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) लाई रोजगारी दिनु अनिवार्य गरिएको छ। नियममा गरिएको यस भारी परिवर्तनका कारण भिसा आवेदनहरूमा ९६ प्रतिशतको ठुलो गिरावट आएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका रेस्टुरेन्टहरूलाई यी नयाँ सर्तहरू पूरा गर्न केवल तीन वर्षको समय दिइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार नियममा गरिएको यो परिवर्तनले जापानमा साना व्यवसाय गर्ने विदेशी उद्यमीहरूलाई गम्भीर धक्का दिनेछ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार जापानका ९ प्रतिशतभन्दा कम स्थानीय कम्पनीहरूको पूँजी मात्रै ३ करोड येनभन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा साना स्तरका भारतीय करी हाउसहरूका लागि यति ठुलो रकम जुटाउनु असम्भव प्रायः साबित भइरहेको छ। "जब ठुला कम्पनीहरूले त स्थानीय कामदार पाउन सकिरहेका छैनन् भने हामी जस्ता साना विदेशी व्यवसायीले कसरी जापानी कामदार पाउन सक्छौँ?" रेस्टुरेन्ट सञ्चालक ३२ वर्षीया अञ्जु खत्री गुनासो गर्छिन्। 

पूर्वी टोकियोको एक शान्त सडकमा अवस्थित 'हिमालयन कारभान' रेस्टुरेन्ट दुई दशकदेखि चलिरहेको छ। यसका नेपाली सञ्चालक सञ्जय साहनी सन् २००६ मा पहिलो पटक यस रेस्टुरेन्टमा शेफका रूपमा जोडिएका थिए। उनका लागि यहाँ आउने नियमित ग्राहकहरू आफ्नो एउटा ठुलो परिवार जस्तै बनिसकेका छन्। यस रेस्टुरेन्टको ८५० येन (प्रति १० येनको ९.५६ रुपैयाँ बिक्री दरका आधारमा लगभग ८१२ नेपाली रुपैयाँ) मूल्य पर्ने 'करी-नान लन्च सेट' कर्मचारी, विद्यार्थी, सर्वसाधारण र वृद्ध वृद्धाहरू माझ निकै लोकप्रिय छ। सस्तो मूल्यमा मीठो स्वाद पस्कने भएकाले यहाँ दिउँसो ग्राहकहरूको भीड लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले यो रेस्टुरेन्ट नै बन्द हुने संकटमा छ। टोकियोको रैथाने स्वादमा विदेशी शेफ र प्रवासीहरूले सांस्कृतिक विविधता थप्दै सस्तो भोजनको विकल्प दिइरहेका थिए। यदि सरकारको यो निर्णयले भारतीय, थाई र भियतनामी रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएमा स्थानीय नागरिकहरूले आफ्ना प्रिय र किफायती खाजाका विकल्पहरू सधैँका लागि गुमाउनेछन्।

जापानमा विदेशी नागरिक जम्मा ३%, तर म्याकडोनाल्डभन्दा बढी भारतीय रेस्टुरेन्ट

जापानमा केवल ५९ हजार भारतीय नागरिक बस्छन्। तर त्यहाँ लगभग ५ हजार भारतीय रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन्। यो संख्या विश्वको प्रसिद्ध फास्ट फुड ब्रान्ड 'म्याकडोनाल्ड'का जापानमा रहेका कुल आउटलेटभन्दा पनि बढी हो। यो व्यवसाय मुख्य रूपमा साना लगानीकर्ताहरूको बलमा विस्तार भएको हो।

जापानको कुल जनसंख्यामा विदेशी नागरिकको हिस्सा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र छ। जुन ओईसीडी (OECD) देशहरूको औसत १५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने, त्यहाँ सञ्चालित अधिकांश भारतीय रेस्टुरेन्टहरूको वास्तविक स्वामित्व र कामदार नेपालीहरू हुन्, जसको संख्या जापानमा हाल लगभग ३ लाख पुगिसकेको छ।