मधेश प्रदेश अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले मेक इन मधेश, समृद्ध मधेशको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अघि सारेको छ । सो लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ । मधेशले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्दै कुल बजेटको ६४.३६ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।
मधेशको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रलाई मधेशले देशलाई खुवाउन सक्छ’ भन्ने अभियान मार्फत रूपान्तरण गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गरी किसानको हातमा सिधै अनुदान पुर्याउन डिजिटल किसान परिचयपत्र र नगद अनुदानको व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
सरकारले धान, गहुँ र मकैको बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बिउ वृद्धि परियोजना अघि सारेको छ भने सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित सोलार पम्प र कृषि भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। यसले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन मद्दत पुग्ने समेत अपेक्षा गरिएको छ।
रोजगारी र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा बजेटले नवीन प्रयोगहरू गरेको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न मधेश स्टार्टअप फण्ड मार्फत युवाहरूलाई बीउ पूँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न रिटर्नी सीप–पूँजी परिचालन कार्यक्रम र बेरोजगार जनशक्तिको विवरण संकलन गरी रोजगारीसँग जोड्न प्रादेशिक श्रम बैंक स्थापना गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन्। यसका साथै एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय मार्फत श्रम बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ। जनकपुरधाममा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा विस्तार गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र एम्बुलेन्सहरूलाई जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना बजेटमा छ। शिक्षित छोरी सुरक्षित मधेश जस्ता कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ। साथै, प्रदेशभित्रका अधुरा सडक र पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र रणनीतिक महत्वका सडक सञ्जाल विस्तार गर्न बजेटले उल्लेख गरको छ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सुशासन र वित्तीय अनुशासन हो। सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा साना टुक्रे योजनाहरूलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्दै ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न शून्य फाइल पेन्डिङ नीति र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिवद्धता गरेको छ ।
