यी सबै बीमालेखका लागि मानक ढाँचा, सर्त तथा बन्देजहरू निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमा कम्पनीअनुसार फरक बीमालेख र सर्तका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अन्योल हटाई एकरूपता कायम गर्नु यसको उद्देश्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बीमाशुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने
एक वर्षभन्दा बढी अवधि रहने आयोजनाका ठेक्काको बीमा गर्दा बीमाशुल्क किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। तर, बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एकतिहाइ रकम असुल गर्नुपर्नेछ। बाँकी बीमाशुल्कसमेत बीमालेख जारी भएको एक वर्षभित्र पूरा हुने गरी किस्ताबन्दी निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम बीमादरभन्दा कम दरमा कुनै पनि बीमकले बीमालेख जारी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले इन्जिनियरिङ्ग बीमामा बीमा कम्पनीहरूबीच हुने अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दाबी भुक्तानी र ह्रासकट्टीमा पनि नयाँ व्यवस्था
मस्यौदामा बीमा दाबी भुक्तानीका क्रममा बीमक र बीमितबीच सहमतिमा निर्धारण गरिने अधिक (Excess/Deductible) रकम दाबी भुक्तानी गर्न योग्य रकमको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्ण क्षति (Total Loss) भएको अवस्थामा सम्पत्तिको उमेरका आधारमा ह्रासकट्टी गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। जसअनुसार छ महिनाभन्दा कम उमेरका सम्पत्तिमा शून्य प्रतिशतदेखि १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सम्पत्तिमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै, आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएपछि त्रुटि सच्चाउने अवधि (Defect Liability Period–DLP) मा हुन सक्ने हानि–नोक्सानीको बीमा रक्षावरणसम्बन्धी सर्तहरू पनि स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।
पुराना निर्देशन तथा परिपत्र खारेज हुने
प्राधिकरणका अनुसार प्रस्तावित निर्देशन लागू भएपछि यसअघि जारी गरिएका इन्जिनियरिङ्ग बीमासम्बन्धी निर्देशन, निर्देशिका तथा परिपत्रहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। यसबाट इन्जिनियरिङ्ग बीमासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था एउटै निर्देशनअन्तर्गत समेटिनेछ।
प्राधिकरणले मस्यौदामाथि सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाबाट राय–सुझाव माग गरेको छ। इच्छुकले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र प्राधिकरणको बीमालेख शाखाको इमेल beemalekh@nia.gov.np मार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
प्राधिकरणले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्देशनलाई अन्तिम रूप दिनेछ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि इन्जिनियरिङ्ग बीमाको जोखिम मूल्याङ्कन, बीमाशुल्क निर्धारण र दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा थप एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
