कूटनीतिको बदलिँदो आयाम: उच्चपदस्थको विदेश भ्रमणमा व्यवसायीको सहभागिता र औचित्य

Nov 21, 2026 11:19 AM Merolagani



कुनै समय राजकीय भ्रमणहरू केवल राजनीतिक सन्धि–सम्झौता, सीमा विवाद, सैन्य सहकार्य र कूटनीतिक शिष्टाचारमा मात्र सीमित हुन्थे।

राजा, महाराजा वा राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण दलमा भारदार, मन्त्री, सुरक्षा अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूको मात्र वर्चस्व रहन्थ्यो। तर, एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व राजनीतिमा कूटनीतिको परिभाषा बदलिएको छ। अहिले ‘राजनीतिक कूटनीति’ भन्दा ‘आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy)’ हाबी भएको छ। यही परिवर्तित परिवेशको उपज हो—राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणमा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउने प्रचलन। 

विश्व इतिहासमा बीजारोपण: 'फ्ल्याग फलोड द ट्रेड' 

इतिहास पल्टाउने हो भने राज्यशक्ति र व्यापारिक समुदायबीचको सहकार्य प्राचीन र मध्यकालीन युगदेखि नै विभिन्न रूपमा अस्तित्वमा थियो। सोलहौँ र सत्रौँ शताब्दीमा युरोपेली शक्तिहरू (बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, पोर्चुगल) ले विश्वभर उपनिवेश फैलाउँदा ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ जस्ता व्यापारिक संस्थाहरू राज्यकै अघोषित कूटनीतिक अङ्गका रूपमा काम गर्थे। त्यतिबेला राजदूत र व्यापारी एउटै जहाजमा यात्रा गर्थे ।

यद्यपि, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा आधिकारिक सरकारी भ्रमण दलमै निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई समेट्ने संस्थागत प्रचलन भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि र विशेषगरी सन् १९७०–१९८० को दशकबाट तीव्र बनेको हो। 

जापान र पूर्वी एसियाली मोडल

दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्न जापानले ‘जापान इन्क’ (Japan Inc.) को अवधारणा ल्यायो। सन् १९६० र ७० को दशकमा जापानी प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा 'केइदान्रेन' (Keidanren - जापान बिजनेस फेडेरेसन) का प्रतिनिधि र ठूला कर्पोरेट प्रमुखहरू अनिवार्य सहभागी हुन थाले। पछि दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र ताइवानले यही मोडल अपनाए ।

 शीतयुद्धको अन्त्य र भूमण्डलीकरण (सन् १९९० को दशक): सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन र विश्वव्यापी उदारीकरणको लहरसँगै देशहरूबीच विचारधाराको लडाइँ सकिएर बजार विस्तारको प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। 

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको 'कमर्सियल डिप्लोमेसी'

आधुनिक युगमा सरकारी भ्रमणलाई ‘बिजनेस डिल’ बनाउने श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रोन ब्राउनलाई जान्छ। सन् १९९३ देखि १९९६ को अवधिमा ब्राउनले चीन, भारत, रुस र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूको भ्रमण गर्दा अमेरिकी ठूला कम्पनी (बोइङ, जनरल इलेक्ट्रिक आदि) का सिइओहरूलाई साथमै लिएर गए र अर्बौँ डलरका ठेक्का सम्झौता गराए। यहीँबाट पश्चिमा मुलुकहरूमा ‘बिजनेस डेलिगेसन’ विनाको राजकीय भ्रमण अपुरो मानिन थाल्यो। 

छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अभ्यास

हाम्रा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले आर्थिक कूटनीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको मुख्य आधार बनाएका छन्।

सन् १९७८ मा देङ सियाओपिङले आर्थिक सुधार र खुलापनको नीति लिएपछि चिनियाँ नेताहरूको विदेश भ्रमणको मुख्य एजेन्डा नै व्यापार र लगानी बन्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चिनियाँ सरकारी तथा निजी क्षेत्रका दर्जनौँ कम्पनीका प्रमुखहरू सँगै जान्छन् र भ्रमणकै क्रममा ‘बिजनेस फोरम’ मार्फत अर्बौँ डलरका समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गर्छन्।

भारत: सन् १९९१ को आर्थिक उदारीकरणपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिम्हा राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) र फिक्की (FICCI) का प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा लैजाने प्रचलनलाई संस्थागत गरे। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हरेक विदेश भ्रमणमा उच्चस्तरीय ‘बिजनेस डेलिगेसन’ र 'सिइओ फोरम' अभिन्न अङ्ग बनेको छ।

नेपालमा यो प्रचलनको सुरुवात र विकासक्रम

नेपालको सन्दर्भमा राणाकाल र पञ्चायतकालको सुरुवाती चरणसम्म राजकीय भ्रमणहरू विशुद्ध राजनीतिक, सांस्कृतिक वा वैदेशिक सहायता (अनुदान) माग्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्थे। निजी क्षेत्रको आकार सानो भएकाले भ्रमण दलमा व्यवसायीको उपस्थिति नगन्य थियो।

नेपालमा उच्चपदस्थको विदेश भ्रमणमा व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउने प्रचलनको वास्तविक सुरुवात वि.सं. २०४६ (सन् १९९०) को राजनीतिक परिवर्तन र २०४८ पछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै भएको हो।

प्रारम्भिक चरण (२०४८–२०५२): बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत, चीन तथा युरोपेली मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का तत्कालीन नेतृत्वलाई औपचारिक भ्रमण दलमा समेट्न थालियो। राज्यले निजी क्षेत्रलाई ‘आर्थिक विकासको साझेदार’ स्वीकार गरेपछि यो अभ्यासले वैधानिकता पायो।

संस्थागत विस्तार: २०५० को दशकको मध्यतिर नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढेसँगै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको भारत, चीन, अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकहरूको भ्रमणमा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई सहभागी गराउने नियमित परम्परा नै बस्यो।

आर्थिक कूटनीतिको नीतिगत व्यवस्था: नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिमा ‘आर्थिक कूटनीति’ लाई प्रमुख खम्बाका रूपमा समावेश गरेपछि भ्रमणका क्रममा दूतावास र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘नेपाल–भारत’ वा ‘नेपाल–चीन बिजनेस समिट’ आयोजना गर्ने चलन अनिवार्य जस्तै बनेको छ। 

व्यवसायीलाई भ्रमणमा लैजानुका मुख्य उद्देश्यहरू

उच्चस्तरीय भ्रमणमा व्यवसायीहरूको सहभागिता केवल रहर वा प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, यसका पछाडि ठोस रणनीतिक कारणहरू छन्:

१. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउन: सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतासँगै स्वदेशी व्यवसायीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास (Confidence) बढ्छ।

२. व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन: नेपाली उत्पादनहरू (जस्तै: चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी, कार्पेट, पस्मिना, ऊर्जा) का लागि विदेशी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न र भन्सार सहुलियतका विषयमा व्यावहारिक जानकारी दिन व्यवसायीको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

३. 'बी–टु–बी' (B2B) सञ्जाल विस्तार: दुई देशका सरकारबीच ‘जी–टु–जी’ (G2G) सम्झौता भइरहँदा निजी क्षेत्रबीच ‘बी–टु–बी’ (Business to Business) साझेदारी र प्रविधि हस्तान्तरणका ढोका खुल्छन्।

४. व्यावहारिक समस्याको तत्काल समाधान: पारवहन, भन्सार अवरोध, भुक्तानी प्रणाली वा भिसा प्रक्रियामा व्यवसायीले भोगिरहेका वास्तविक समस्यालाई उच्च राजनीतिक तहमा तत्कालै राख्न सजिलो हुन्छ। 

प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया र खर्च व्यवस्था

औपचारिकरूपमा कुनै निर्धारित कानुनी–नीतिगत प्रावधान नभए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तिम छनोट गर्छन्। हालको अभ्यासअनुसार निजी प्रतिनिधिहरूले निजी खर्चमै यात्रा गर्नु परेका हुन्छन्। माथि उल्लेखित मंसिर २०८३ को सिफारिस अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले “निजी खर्चमा भ्रमण दलमा सहभागी हुनेहरू” को नाम पठाउन आग्रह गरेको र सोही अनुरूप निजीले विनियमित भ्रमण स्थलको टिकट, बसोबास आदि खर्च आफैं व्यहोर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। तथापि, सबै अवस्थामा निजी खर्चहीन भन्ने हुँदैन। 

'सैरसपाटा' कि 'परिणाममुखी कूटनीति' ?

सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रचलन जति उत्तम छ, व्यवहारमा—विशेषगरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा—यसका केही गम्भीर विकृतिहरू पनि देखिएका छन्:

जम्बो टोली र 'टुरिस्ट' प्रवृत्ति: कतिपय भ्रमणमा विषयविज्ञ र वास्तविक लगानीकर्ताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, भनसुन र चन्दाका आधारमा दर्जनौँ व्यवसायीलाई भ्रमण दलमा समेटिने गरेको छ। जसको उद्देश्य व्यापार विस्तारभन्दा पनि 'विदेश घुमघाम' र 'फोटो सेसन' मा सीमित देखिन्छ।