बाढी आउँदा सबैभन्दा पहिले पानी देखिन्छ। त्यसपछि डुबेका घर, बगेका सडक, भत्किएका पुल र विस्थापित मानिस देखिन्छन्।

तर पानी घटेपछि पनि बाढीको असर सकिँदैन। खेतमा थन्किएको माटो, गोठमा हराएको पशुधन, बजार पुग्न नसकेको तरकारी, बन्द भएको उद्योग, रोकिएको पर्यटन र सरकारले फेरि सडक तथा पुल बनाउन खर्च गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँमार्फत बाढी धेरै समयसम्म अर्थतन्त्रभित्र बगिरहन्छ।

पहिरोको कथा पनि त्यस्तै हो । पहिरोले पहाडको एउटा सडक काटेको देखिन्छ, तर त्यो सडकसँग जोडिएको किसानको बजार, दूध संकलन केन्द्र, पशुका लागि दाना ल्याउने बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय व्यापार सबै एकैपटक काटिन्छन्।

त्यसैले बाढी–पहिरोको वास्तविक मूल्य भत्किएका संरचनाको मूल्यमा मात्र भेटिँदैन। यसको ठूलो हिस्सा उत्पादन हुन नसकेको, बजार पुग्न नसकेको र भविष्यमा कमाइ हुन नसकेको अर्थतन्त्रमा लुकेको हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयको सन् २०२५ को विश्वव्यापी मूल्यांकनअनुसार नदी तथा सतही बाढीबाट मात्रै विश्वमा औसत वार्षिक आर्थिक क्षति करिब ३८८.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। सन् २०५० सम्म नदीजन्य बाढीबाट पूर्वाधारमा हुने औसत वार्षिक क्षति जलवायु परिवर्तनको परिदृश्यअनुसार  ४ खर्ब ७ अर्ब देखि ४ खर्ब ३९ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। दक्षिण एसियामा बाढीको औसत वार्षिक आर्थिक जोखिम अझ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

तर संसारमा बाढीको जोखिम सबै देशमा एउटै छैन । मानिसको संख्या, भूगोल, नदी प्रणाली, समुद्री तट, शहरीकरण, गरिबी, पूर्वाधार र विपद् सामना गर्ने क्षमताले एउटै बाढीको मूल्यलाई देशअनुसार फरक बनाउँछ।

सन् १९९० देखि २०२२ सम्म १६८ देशमा भएका ४ हजार ७१३ वटा बाढी घटनाको अध्ययनले ३.२ अर्बभन्दा बढी मानिस प्रभावित, २ लाख १८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ।

यो अध्ययनले विश्वका सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूको तस्वीर पनि रोचक ढंगले देखाउँछ। चीनमा सो अवधिमा बाढीबाट प्रभावित जनसंख्या करिब १.९ अर्ब पुगेको थियो र आर्थिक क्षति ४ खर्ब ४२ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो। भारतमा करिब ६२ करोड ९० लाख मानिस प्रभावित भए र आर्थिक क्षति करिब १ खर्ब १५ अर्ब डलर पुग्यो। बंगलादेशमा करिब  १५ करोड ९० लाख मानिस बाढीबाट प्रभावित भए। अमेरिकामा बाढीबाट करिब १ खर्ब ३५ अर्ब डलर आर्थिक क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ।

बंगलादेशले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीबाट जोगिन पूर्वसूचना, आश्रयस्थल, तटबन्ध र सामुदायिक तयारीमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर जोखिम घटेको छैन। विश्व बैंकका अनुसार गम्भीर बाढी आएमा बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्ने जोखिम छ। जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाका कारण सन् २०५० सम्म देशको कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइसम्म गुम्ने जोखिम पनि विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

बंगलादेशको अनुभव अहिलेको विश्वव्यापी विपद् अर्थशास्त्र बुझ्न निकै महत्वपूर्ण छ। त्यहाँ बाढी आएपछि खेत डुब्छ, तर कथा त्यहाँ सकिँदैन। उत्पादन घट्छ, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुन्छ, ग्रामीण आम्दानी घट्छ र त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुग्छ। त्यसैले सन् २०२५ मा विश्व बैंकले बंगलादेशमा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधारसँगै कृषि प्रणाली र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि २७ करोड डलरको सहयोग स्वीकृत गरेको थियो। त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६५ हजारभन्दा बढी किसान परिवारलाई जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, बीउ, सिँचाइ, भण्डारण र कृषि उपकरणमा सहयोग गर्ने योजना राखिएको थियो।

दक्षिण एसियाकै अर्को उदाहरण पाकिस्तान हो। सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीले त्यहाँ ३ करोड ३० लाख मानिस प्रभावित भए र १ हजार ७३० भन्दा बढीको मृत्यु भयो। विश्व बैंक नेतृत्वको क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले प्रत्यक्ष भौतिक क्षति १४.९ अर्ब डलर र आर्थिक नोक्सानी करिब १५.२ अर्ब डलर पुगेको देखाएको थियो। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि कम्तीमा १६.३ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो।

पाकिस्तानको त्यो बाढीले एउटा अर्को महत्वपूर्ण पाठ दिएको थियो। कृषि र पशुपालनमा भएको क्षति खेतमै सीमित रहेन। करिब १० लाख पशुधन मरे, कपास, खजुर, उखु र धानजस्ता बाली प्रभावित भए। कपास उत्पादन घट्दा त्यसमा निर्भर कपडा उद्योग प्रभावित हुने र कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य प्रशोधन तथा अन्य सेवाक्षेत्रमा समेत असर पर्ने विश्व बैंकको मूल्यांकन थियो। बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याउँदा आपूर्ति प्रणाली पनि प्रभावित भयो।

एशियाका केही देशको जोखिम अझ ठूलो देखिन्छ। सन् २०२५ को विश्व जोखिम सूचकांकमा फिलिपिन्स विश्वका १९३ देशमध्ये सबैभन्दा उच्च समग्र विपद् जोखिम भएको देशका रूपमा रहेको छ भने भारत दोस्रो र इन्डोनेसिया तेस्रो स्थानमा छन्। यो सूचकांक बाढी मात्र होइन, विभिन्न प्राकृतिक जोखिममा मानिसको जोखिम र सामना गर्ने क्षमतासमेत समेटेर तयार गरिन्छ।

फिलिपिन्समा आँधी र बाढी एकअर्कासँग जोडिएका छन्। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएका २६ लाख विस्थापनमध्ये २१ लाख विस्थापन दुई ठूला जलवायुजन्य जल–मौसम घटनासँग—आँधी र बाढीसँग—सम्बन्धित थिए।

यसको अर्थ विपद्को मूल्य मृतक वा घरबार गुमाउने मानिसको संख्यामा मात्र छैन। विस्थापन आफैँ आर्थिक क्षति हो। मानिस आफ्नो घर र रोजगारीबाट हटेपछि उत्पादन घट्छ, आय रोकिन्छ र सरकारले पुनःस्थापनामा पैसा खर्च गर्नुपर्छ।

चीन र भारतको कथा भने अर्को प्रकारको छ। विशाल जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण र ठूलो भौतिक सम्पत्तिका कारण बाढीले ठूलो आर्थिक क्षति सिर्जना गर्न सक्छ। १९९०–२०२२ को अध्ययनमा चीनमा बाढीबाट भएको आर्थिक क्षति ४ खर्ब ४२ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो भने भारतमा १ खर्ब १५ अर्ब डलर भन्दा बढी। भारतमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि अध्ययन गरिएका देशमध्ये सबैभन्दा धेरै—करिब ४६ हजार ५०६—थियो।

चीनको अनुभवले अर्को विरोधाभास देखाउँछ। पूर्वसूचना, बाँध, तटबन्ध र जल व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गर्दा मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ, तर शहरी क्षेत्र र पूर्वाधारको मूल्य बढ्दै जाँदा आर्थिक जोखिम ठूलो रहन सक्छ। त्यसैले विकास हुँदै जाँदा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता घट्ने होइन, झन् बढ्ने देखिन्छ।

यही विश्वव्यापी चित्रमा नेपाललाई राख्दा हाम्रो जोखिमको प्रकृति अझ स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालको समस्या समुद्री तटीय बाढी होइन। हाम्रो समस्या हिमालबाट सुरु हुने नदी, मनसुनको अत्यधिक वर्षा, कमजोर भौगोलिक संरचना, पहाडी पहिरो, नदी कटान र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको सडक तथा बस्ती हो। बाढी र पहिरो यहाँ धेरैपटक एउटै विपत्तिका दुई रूप बन्छन्।

नेपालको पछिल्लो रसुवा–भोटेकोशी विपत्तिले यसलाई अझ ठूलो आकारमा देखाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार भदौ १० को बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि  ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यहाँ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भयो, ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुग्यो र ३३ वटा बगे। ऊर्जा क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भए। तर त्यही मूल्यांकनमा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली प्रभावित, पशुपालन, पक्षीपालन तथा माछापालनमा क्षति र करिब  ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको देखिन्छ।

विश्वका जोखिममा परेका देशहरूले यही कारण विपद् व्यवस्थापनलाई राहतको विषयबाट आर्थिक नीतिको विषयमा लैजान थालेका छन्।

बंगलादेशले बाढीपछि किसानको उत्पादन प्रणाली पुनःस्थापनामा लगानी गरिरहेको छ। पाकिस्तानले २०२२ को बाढीपछि ‘फेरि पहिले जस्तै बनाउने’ होइन, भविष्यको विपत्ति सामना गर्न सक्ने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको थियो। फिलिपिन्सले सामुदायिक तहमा विपद् सामना गर्ने क्षमता बढाउन ठूलो लगानी गरिरहेको छ। चीन र भारतले पूर्वसूचना, नदी व्यवस्थापन, बाँध, तटबन्ध र शहरी बाढी व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। यी देशका अनुभव फरक भए पनि साझा सन्देश एउटै छ, विपत्ति आएपछि पैसा खर्च गर्नु भन्दा विपत्ति आउँदा हुने क्षति घटाउन पहिले पैसा खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।