बैंककमा सेप्टेम्बर २४ देखि २६ सम्म करिब ४८ घण्टामा ३०० मिलिमिटरसम्म वर्षा भएपछि बैंककका नहरहरू पानीले भरिए । 

पम्पिङ प्रणाली अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्‍यो र अन्ततः राजधानीका सबै ५० जिल्लालाई बाढी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरियो।

यही घटनापछि थाइल्यान्डले फेरि दीर्घकालीन पानी व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गर्ने बहस अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री अनुतिन चानविराकुलले सन् २०१४ देखि अघि बढ्न नसकेको करिब २५० अर्ब भाटको ठूलो पानी व्यवस्थापन योजनालाई अघि बढाउने बताएका छन्। साथै, चाइनाट–पा साक हुँदै थाइल्यान्डको खाडीसम्म अतिरिक्त पानी लैजाने ‘बाढी निकास नहर’ परियोजना मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकास परिषद्ले उक्त परियोजना आवश्यक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्ष दिएको सरकारको भनाइ छ।

बाढीपछि पैसा खर्च गर्ने कि बाढी आउनुअघि जोखिममा लगानी गर्ने ?
नेपालमा बाढी, पहिरो वा डुबान आएपछि हाम्रो पहिलो ध्यान उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा जान्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर बैंककको घटनाले अर्को आर्थिक प्रश्न अगाडि ल्याउँछ—हरेक वर्ष क्षति भएपछि पैसा खर्च गर्नु सस्तो हो कि जोखिम घटाउन पहिले नै पैसा खर्च गर्नु ?

थाइल्यान्डको पछिल्लो बाढीको प्रारम्भिक आर्थिक मूल्याङ्कनले सेप्टेम्बर २४–२७ को बाढीबाट देशभरि करिब २५.३ अर्ब भाट बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने देखाएको छ। त्यसमा बैंककको हिस्सा मात्रै करिब १०.६ अर्ब भाट अनुमान गरिएको छ। बाढीले सडक वा घर मात्र बिगार्दैन, व्यापार, सेवा, यातायात, पर्यटन र उपभोगमा समेत आर्थिक धक्का दिन्छ।

यसै कारण ठूलो जल व्यवस्थापन पूर्वाधारलाई केवल ‘बाढी नियन्त्रणको खर्च’ भनेर हेर्नुभन्दा ‘भविष्यको आर्थिक क्षति घटाउने लगानी’का रूपमा हेर्नुपर्ने बहस थाइल्यान्डमा बलियो हुँदै गएको छ।

बैंककमा पहिले नै ठूलो जलनिकास पूर्वाधार छ। पम्पिङ स्टेशनहरू, नहर र ठूला निकास सुरुङमा अर्बौं खर्च भइसकेको छ। तर यसपटकको अत्यधिक वर्षाले ती संरचनाको सीमासमेत देखाइदियो। विज्ञहरूले त्यसैले ठूला सुरुङ र पम्प मात्र थप्दैमा समाधान नहुने बताएका छन्। भविष्यको जल व्यवस्थापनमा चरम वर्षाको नयाँ अवस्था, पूर्वसूचना, स्थानीय जलनिकास, भू–उपयोग र दीर्घकालीन पूर्वाधारलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यो नेपालको लागि झन् महत्त्पूर्ण पाठ हो।

हामीले पनि कतिपय ठाउँमा नदीको किनारमा तटबन्ध बनाउँछौँ, नाला बनाउँछौँ, सडक बनाउँछौँ, तर त्यसको केही वर्षपछि त्यही संरचना अपर्याप्त हुन्छ। कारण संरचना बनाउँदा ‘अहिलेसम्म कति पानी आएको थियो ?’ भन्ने तथ्यलाई आधार मानिन्छ। भविष्यमा ‘अझ धेरै पानी आयो भने के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पर्याप्त रूपमा समेटिँदैन।

थाइल्यान्डका विज्ञहरूले अहिले ऐतिहासिक वर्षाको तथ्याङ्कलाई मात्र भविष्यको जोखिम निर्धारण गर्ने आधार नबनाउन र चरम अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार डिजाइन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल र थाइल्यान्डको भौगोलिक अवस्था एउटै होइन। बैंकक समथर भूभागमा रहेको विशाल महानगर हो भने नेपालको जोखिम हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म फैलिएको नदी प्रणालीसँग जोडिएको छ। तर आर्थिक पाठ समान छ। माथिल्लो क्षेत्रमा परेको पानीको निर्णय तलको बस्तीले गर्न सक्दैन।

पहाडमा अत्यधिक वर्षा भयो भने खोलानाला बढ्छन्, नदीमा एकैपटक ठूलो पानी आउँछ, तल्लो क्षेत्रमा डुबान हुन्छ। कतिपय ठाउँमा नदीसँगै पहिरो, कटान र पुल–सडकको क्षति थपिन्छ। त्यसैले नेपालले पनि नदीलाई केवल एउटा जिल्लाको समस्या मानेर होइन, सम्पूर्ण नदी बेसिनको आर्थिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालकै प्राथमिक नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमले तराईका छ नदी बेसिनमा बाढीबाट कृषि भूमि र घरधुरीको जोखिम घटाउन तटबन्ध, स्पर र निकास संरचनासँगै बाढी पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई एउटै कार्यक्रममा राखेको छ। यही नै बैंककबाट लिनुपर्ने मुख्य पाठ हो— भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सूचना र संस्थागत तयारी पनि बाढी व्यवस्थापनको पूर्वाधार हुन् । 

नेपालले अहिले नै मूल्य चुकाइरहेको छ

यो बहस नेपालका लागि सैद्धान्तिक मात्र होइन। भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक क्षति आकलनले यसको आर्थिक मूल्य कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। १,८०६ हेक्टर कृषि भूमि, ६९ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटरेबल पुल, ६८ वटा झोलुङ्गे पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

अब नेपालको पानी व्यवस्थापनको सोच बदल्नुपर्ने समय

नेपालमा पानीलाई अझै धेरैजसो दुई विपरीत अवस्थामा हेरिन्छ—वर्षामा बाढी, हिउँदमा खडेरी वा पानीको अभाव। तर एउटै पानीलाई वर्षामा नियन्त्रण, भण्डारण र सुरक्षित निकास तथा हिउँदमा सिँचाइ र खानेपानीका लागि प्रयोग गर्ने गरी सम्पूर्ण जलचक्र व्यवस्थापनमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा बाढी नियन्त्रणको चर्चा हुँदा सडक, पुल र शहरको कुरा धेरै हुन्छस किसानको खेत र पशुधनको सुरक्षा तुलनात्मक रूपमा कम चर्चामा आउँछ। तर बाढीले खेतमा पानी पस्दा किसानले केवल एक वर्षको बाली गुमाउँदैन। बीउ, मल, कृषि औजार, पशु, ऋण तिर्ने क्षमता र अर्को मौसममा उत्पादन गर्ने पूँजीसमेत गुमाउन सक्छ।

त्यसैले भविष्यको पानी व्यवस्थापनमा किसानका लागि पूर्वसूचना, सुरक्षित भण्डारण, जलनिकास, बाढी सहन सक्ने कृषि संरचना, कृषि बीमा र आपत्कालीन बजार पहुँचलाई पनि पूर्वाधारकै रूपमा हेर्नुपर्छ। 

बैंककले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ

बैंककको बाढीले अन्ततः एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सत्य देखाएको छ—विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसको मूल्य घटाउन सकिन्छ। २५० अर्ब भाटको थाइल्यान्डको योजनाको सफलता भविष्यले निर्धारण गर्नेछ। ठूलो परियोजना बनाउँदैमा बाढी पूर्ण रूपमा रोकिने ग्यारेन्टी हुँदैन। आफैँ थाइल्यान्डका विज्ञहरूले अहिले ठूलो निकास संरचनासँगै पूर्वसूचना र स्थानीय तहको तयारी सुधार्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालका लागि पनि यही सावधानी महत्त्वपूर्ण छ। ठूलो बजेट ठूलो समाधान भन्ने सोच पर्याप्त हुँदैन।नेपाललाई चाहिएको सम्भवतः एउटा मात्र विशाल परियोजना होइनस नदी बेसिनअनुसारको दीर्घकालीन योजना, जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना, जलाशय तथा पानी भण्डारण, शहरको जलनिकास, नदी क्षेत्र संरक्षण, कृषि सुरक्षा र विपद्पछिको छिटो पुनर्निर्माणलाई एउटै आर्थिक रणनीतिमा जोड्ने प्रणाली हो।

भोटेकोशी बाढीमा मात्र पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन आएको अवस्थामा अब नेपालले एउटा कठोर आर्थिक प्रश्न सोध्नैपर्छ—हामी विपद्पछि पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने देश बन्ने कि विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन लगानी गर्ने देश ?