२०८३ वैशाखको अध्यादेशले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(४) संशाेधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको दफा ३(२)(छ) बमोजिमको विज्ञ सदस्यको तीनवर्षे पदावधि हटाएको थियो ।

अहिले ८५ ऐनका साविक व्यवस्था जगाउने प्रक्रियामा यही तीनवर्षे पदावधि पुनःस्थापित हुने अवस्था बनेको हो ।

वैशाखमा ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को ठूलो हिस्सा परिवर्तन गरेको थिएन। यस ऐनमा गरिएको मुख्य परिवर्तन नेपाल धितोपत्र बोर्डको एकजना मनोनीत सदस्यको पदावधि तोक्ने व्यवस्था हटाउनु थियो ।

अध्यादेशको संशोधन सूचीमा स्पष्ट रूपमा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (४)’ हटाइएको उल्लेख छ। यो सानो देखिने संशोधनको अर्थ बुझ्न पहिले दफा ३ को संरचना बुझ्नुपर्छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। बोर्डमा अध्यक्षसहित अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र पूँजी बजार, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा अनुभव भएको एकजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।

त्यसमध्ये अन्तिम अर्थात् विज्ञ सदस्यका सम्बन्धमा मूल ऐनको दफा ३(२)(छ) मा व्यवस्था छ । यस सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि तथा धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव आवश्यक हुन्छ। तर त्यही सदस्यको पदावधि कति हुने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दफा ३(४) ले दिन्छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(४) मा यस्तो व्यवस्था थियो:

दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । अर्थात् सरकारले मनोनयन गर्ने त्यो विज्ञ सदस्यको पदावधि तीन वर्ष निश्चित गरिएको थियो।

यो एउटा महत्वपूर्ण संस्थागत सुरक्षा हो । किनभने बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य सरकारको परिवर्तनसँगै जुनसुकै बेला हटाउन मिल्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पूँजी बजार नियामकको संस्थागत निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तीन वर्षको निश्चित पदावधिले कम्तीमा मनोनीत विज्ञ सदस्यका लागि एउटा कानुनी अवधि तोकेको थियो।

अध्यादेशले के गर्‍यो ?

२०८३ वैशाख १९ गते जारी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले ११० वटा कानूनमा संशोधन गरेको थियो।

त्यसको दफा ३ अन्तर्गत विभिन्न ऐनमा रहेका पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने, परिवर्तन गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने काम गरिएको थियो। अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने कानुनी आधार बनाउनु थियो।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको हकमा भने अध्यादेशले दफा ३ को उपदफा (४) नै हटाइदियो । यसको अर्थ:

पहिले : विज्ञ सदस्यको पदावधि = ३ वर्ष
अध्यादेशपछि : दफा ३(४) हट्यो = त्यो उपदफाले तोकेको ३ वर्षे पदावधि रहेन।

त्यो एक सदस्य को थियो  ?

अध्यादेशको अनुसूचीमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिमको सदस्यलाई समेटिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेशपछि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य पिताम्बर भण्डारी पनि पदमुक्त भएका थिए। अध्यादेशका कारण बोर्ड सदस्य त्याग्न वाध्य भएका भण्डारी भदौ १५ गते नेपाल बैंकको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । जानकारहरु भण्डारीलाई अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसंग विशेष खालको सम्वन्ध रहेको व्यक्तिको रुपमा चिन्दछन् । 

 ‘८५ ऐन ब्युँताउने’ विधेयकले के गर्दैछ?

यही ठाउँमा अहिलेको बहस महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अध्यादेश कायम नरहेपछि सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ संसदमा दर्ता गरेको छ। संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार यो विधेयक २०८३ असोज ६ गते दर्ता भएको हो र यसको दर्ता नम्बर ३३ हो।

यसको मूल उद्देश्य अध्यादेशले संशोधन वा हटाएका साविकका कानुनी व्यवस्थालाई पुनःजागृत गर्नु हो। त्यसैले धितोपत्र ऐनको हकमा यसको व्यावहारिक अर्थ हुन्छ—अध्यादेशले हटाएको दफा ३(४) को साविक व्यवस्था फेरि कायम हुनु।

अर्थात् फेरि नेपाल धितोपत्र बोर्डको दफा ३(२)(छ) बमोजिम मनोनीत विज्ञ सदस्यको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था कायम हुने छ ।

कानुनी विरोधाभास

यही घटनाले नेपालको नियामक संस्थाको संरचनाबारे ठूलो प्रश्न उठाउँछ। मूल ऐनले एकातिर विशेषज्ञता र तीन वर्षे पदावधिको व्यवस्था गरेको थियो।

तर २०८३ को पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले अर्कोतिर एकैपटक पुराना नियुक्ति अन्त्य गर्ने व्यवस्था ल्यायो र धितोपत्र ऐनको दफा ३(४) पनि हटायो ।

यसको परिणाम के भयो भने पहिले कानुनले तोकेको तीन वर्षे संस्थागत निरन्तरता अध्यादेशबाट हटाइयो,  अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविक व्यवस्था पुनःजागृत गर्ने विधेयक ल्याइयो ।

त्यसैले यो घटना नेपालको पूँजी बजारका लागि केवल एउटा सदस्यको नियुक्ति वा पदमुक्तिको घटना होइन । यो नियामक संस्थाको स्थायित्व र सरकारको प्रशासनिक अधिकारबीचको सम्बन्धको उदाहरण पनि हो।

निश्चय पनि  यो संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा शेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था होइन। तर अप्रत्यक्ष रूपमा यसको सम्बन्ध नियामक संस्थाको संस्थागत स्थिरता, विशेषज्ञ सहभागिता र निर्णय प्रक्रियाको निरन्तरतासँग भने जोडिन्छ।